नागपूर महापालिका निवडणुकीच्या साठी येत्या 11 नोव्हेंबरला आरक्षण सोडत निघणार आहे. या आरक्षण सोडतच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या राजकारणात मोठ्या हालचाली सुरु आहेत.
यानंतर आयोग अंतिम आरक्षण यादी जाहीर करणार आहे. या सोडतीनंतर महानगरपालिका निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला औपचारिक सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे 11 नोव्हेंबर ही तारीख केवळ आरक्षण निश्चितीपुरती मर्यादित नसून अनेक संभाव्य उमेदवारांच्या राजकीय भवितव्याची दिशा ठरवणारी ठरणार आहे.
नागपूर महापालिका क्षेत्रात आरक्षण कसं असू शकतं?
नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात एकूण १५१ वॉर्ड आहेत. यापैकी १२ जागा अनुसूचित जातींसाठी, ४ जागा अनुसूचित जमातींसाठी आणि ३५ जागा मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी राखीव असण्याची शक्यता आहे. तसेच, २० जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील, अशी प्राथमिक माहिती आहे. या वेळी २०१७ प्रमाणेच बहुतांश प्रभागांमध्ये आरक्षण कायम राहू शकते, मात्र काही प्रभागांमध्ये पुरुष आणि महिला आरक्षणाच्या अदलाबदलीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आरक्षण ठरवण्यासाठी प्रशासनाने पारदर्शक पद्धतीने कार्यवाही सुरू केली आहे. सोडतीची प्रक्रिया अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या जागांपासून सुरू होणार असून, त्यानंतर उतरत्या क्रमाने इतर प्रवर्गांचे आरक्षण निश्चित केले जाईल. दरम्यान, या आरक्षण प्रक्रियेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. अनेक माजी नगरसेवक आणि संभाव्य उमेदवारांनी त्यांच्या जुन्या प्रभागांमध्ये पुन्हा उमेदवारी मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन गणित मांडण्यास सुरुवात केली आहे. तर काहींनी संभाव्य बदल लक्षात घेता नवीन प्रभागांमध्ये तयारी सुरू केली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, सांगलीतल्या इस्लामपूर शहराचं नाव बदललं, आजपासून ईश्वरपूर नवं नाव
महापौरपदाबाबतही घडामोडी
सूत्रांच्या माहितीनुसार, यावेळी महापौर पदाचे आरक्षण देखील या यादीत निश्चित होणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष आपापल्या उमेदवारांच्या निवडीसाठी सज्ज झाले आहेत. मागील काही वर्षांपासून आरक्षणासंदर्भात तांत्रिक कारणांमुळे प्रक्रिया अडखळली होती, पण आता राज्य सरकारकडून मान्यता मिळाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने अंतिम तयारी सुरू केली आहे.
फडणवीस सरकारचे 21 मोठे निर्णय; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याआधी निर्णयांचा धडाका
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या वेळी अनेक विद्यमान नगरसेवकांना त्यांच्या जागा राखीव झाल्याने अडचणीत यावे लागू शकते. परिणामी काहींच्या जागा बदलतील, तर काहींना उमेदवारीपासून दूर राहावे लागू शकते. नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीकडे केवळ राजकीय पक्षांचेच नाही, तर सर्वसामान्य मतदारांचेही लक्ष लागले आहे. ११ नोव्हेंबरची सोडत कोणत्या प्रभागाचे भविष्य ठरवते, आणि कोणत्या चेहऱ्यांना नवे राजकीय संधी मिळते, हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

