जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरूर परिसरातील बिबळ्यांच्या मानवावरील हल्ल्यांच्या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी वनमंत्री नाईक यांनी बैठक येऊन तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. बिबळ्यांची संख्या रोखण्यासाठी नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आधीच पाठवण्यात आला असून, त्यास लवकरात लवकर मान्यता मिळण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते आणि वन अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय वन मंत्री यांच्या भेटीसाठी घेऊन जाणार असल्याचेही नाईक यांनी सांगितले.
Pune Leopard Attack : बिबट्या दिसताच गोळ्या घाला! वनविभागाचे आदेश, पिंपरखेडमध्ये शार्पशूटरची दोन पथके दाखल
‘जुन्नर, आंबेगाव, राजगुरूनगर व शिरुर परिसरात बिबळ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि हल्ल्याच्या घटना घडू नयेत, यासाठी दीर्घ व अल्पकालीन उपाययोजना तातडीने राबवण्यात येतील. या परिसरात वन विभागांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या युद्धपातळीवर वाढवण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या परवानगीने या परिसरातील बिबळ्यांना पकडून त्यांचे स्थलांतर वनतारा, इतर राज्यात किंवा ज्यांना अधिकार आहे अशा ठिकाणी पाठवण्यात येतील’, असे नाईक यांनी सांगितले. या परिसरातील बिबळ्यांना पकडण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतून तातडीने 200 पिंजरे खरेदी करण्यात येतील. त्याशिवाय वन विभागाच्या निधीतून आणखी एक हजार पिंजरे तातडीने खरेदीसाठी 10 कोटींचा निधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Pune News : पुण्यात 90 लाखांचं घर 28 लाखात, परवडणाऱ्या दरातील फ्लॅट्स कोणत्या भागात? कसा-कधी कराल अर्ज?
या परिसरातील बिबळ्यांची वाढती संख्या रोखण्यासाठी नसबंदीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावास लवकरात लवकर मान्यता मिळण्यासाठी सर्वपक्षीय नेते व वन अधिकान्यांचे शिष्टमंडळ केंद्रीय वन मंत्री यांच्या भेटीसाठी घेऊन जाणार असल्याचेही नाईक यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांत या परिसरात बिबळ्यांच्या हल्ल्यात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही दुर्देवी घटना आहे. कालच्या घटनेनंतर वन विभागाने तातडीने बिबळ्याला जेरबंद करण्यात आले आहे. या बिबळ्याचे तातडीने स्थलांतर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

बिबळ्यांच्या हल्ल्यापासून नागरिकांचा बचाव करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्यामुळे बिबळ्यांना मानवी वस्त्यांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणे, त्यांना योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करणे आणि मनुष्यहानीचे प्रमाण कमी करणे शक्य होईल. मनुष्यहानी रोखण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे, असे उपमुख्यमंत्री, अजित पवार यांनी सांगितले.