तृतीयपंथीय समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय अधिकारी म्हणून समाविष्ट करावे, अशी मुख्य मागणी ‘मैत्री’ संघटनेने मांडली आहे. या समाजाचे अनेक सदस्य वेळोवेळी सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मागासलेले असूनही अनेक अडचणींवर मात करत आहेत. ‘मैत्री’ संस्थेची सचिव शिवानी गजबर यांनी सांगितलं आहे की, “जर राजकीय पक्षांनी तृतीयपंथीय समुदायाला प्रतिनिधित्व दिले नाही, तर आपण स्वतः स्वतंत्र उमेदवारी नोंदवून निवडणुका लढवण्याचा निर्धार केला आहे.”

‘मर्डर निश्चित 2025’; स्टेटस अन् रील्समधून कॉलेजमध्ये दहशत; पोलिसांनी मस्ती जिरवली, धिंड काढली आणि नंतर…

समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीतील प्रगती

कोल्हापुरातील तृतीयपंथीय समाजाला आर्थिक आणि सामाजिक संरक्षणासाठी अनेक सरकारी योजना आणि सुविधा सुरू आहेत. या यामध्ये राज्यातील पहिल्यांदाच या समुदायाला रेशन दुकान चालवण्यासाठी परवाना देण्यात आल्याचा उल्लेख उपयुक्त आहे. यामुळे आर्थिक स्वावलंबन वाढेल. त्याचबरोबर जिल्हा प्रशासनाने तृतीयपंथीयांसाठी समर्पित समुपदेशन केंद्र स्थापनेचीही योजना आखली आहे. यातून त्यांना मानसिक आरोग्य तसेच सामाजिक सुसंवाद वाढवण्याचा लाभ होणार आहे.
Raju Shetti : ‘…तर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा फडणवीसांना इशारा, दोन मागण्या नेमक्या कोणत्या?

मतदान व राजकीय सहभाग वाढविण्याचा लोभ

स्थानिक निर्वाचन क्षेत्रांमध्ये तृतीयपंथीय मतदारसंख्या वाढत आहे. कोल्हापुरात सुमारे 80 तृतीयपंथीयांना मतदार ओळखपत्र दिले असून त्यांचा राजकीय सहभाग ऐतिहासिक पातळीवर येण्याची शक्यता उभी आहे. मात्र हा सहभाग सकारात्मकपणे साध्य होण्यासाठी जागरूकता आणि भेदभाव विरुद्ध मोहिम राबवणे गरजेचे आहे. या समुदायाला मतदानाचा दर्जा वाढावा आणि मतदान हक्काची योग्य अर्थपूर्ण अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी स्थानिक स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.

भविष्यासाठी अपेक्षा..

‘मैत्री’ संघटनेने या मागण्यांद्वारे स्थानिक प्रशासनात तृतीयपंथीय समाजाला सन्मानित स्थान मिळवून दिल्यास सामाजिक समावेशाचा एक मोठा बदल पाहायला मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक निवडणुकीत तृतीयपंथीयांना राजकीय सत्ता मिळाल्यास ते त्यांच्या अधिकारांसाठी ठोस वकिली करू शकतील आणि समाजाच्या विविध समस्या आयामाने कमी होतील.

दरम्याना आगामी निवडणुकांत तृतीयपंथीय समाजाला अधिकाधिक राजकीय भागीदारी मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. या नव्या राजकीय आणि सामाजिक वळणामुळे कोल्हापूरसारख्या प्रगत महाराष्ट्राच्या शहरात तृतीयपंथीय समाजाच्या हक्कांसाठी लढाई नव्या उंचीवर पोहोचणार आहे. स्थानिक लोकशाही प्रक्रियेत हा प्रवाह संपूर्ण समाजहिताचा ठरणार आह, हे मात्र नक्की.