Nashik Police: नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात नियुक्त असताना गिरी यांनी हा ‘उद्योग’ केल्याचे खात्यांतर्गत चौकशीत समोर आले आहे.
नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात मार्च २०२५ मध्ये बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणात दोन शिक्षण उपसंचालकांच्या फिर्यादीवरून दोन शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंद आहे. या गुन्ह्याचा तपास बडेसाहेब नाईकवाडे या पोलिस निरीक्षकांकडे आहे. त्यावेळी नाशिकरोडचे ‘प्रभारी’ पोलिस निरीक्षक अशोक गिरी हे होते. नाईकवाडे हे रजेवर असताना गिरी यांनी स्टेशन डायरीत कोणतीही नोंद किंवा लेखी आदेश देण्याऐवजी संबंधित गुन्ह्यात जप्त मूळ हस्तलिखित आवक-जावक रजिस्टर स्वत:च्या कक्षात मागवून घेतले. त्या रजिस्टरमधील पुरावे नष्ट करण्याच्या हेतूने गिरी यांनी जावक नोंद घेत खोटे दस्तऐवज तयार केल्याचा गोपनीय अहवाल पोलिस आयुक्तालयास प्राप्त झाला. संबंधित गुन्ह्यातील तीन संशयितांच्या संगनमताने गिरी यांनी हा प्रकार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याने त्यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
चिंता वाढली! नाशिकमध्ये पुन्हा दोन दिवस येलो अलर्ट, विजांसह जोरदार पावसाची शक्यता, IMDचा इशारा काय?
गिरी यांची काही महिन्यांपूर्वी नाशिकरोड येथून सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात नेमणूक झाली होती. मात्र, ते सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात ‘हजर’ झाले नसल्याचेही कळते. दरम्यान, गिरी हे नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात नियुक्त असताना त्यांचे अनेक ‘कारनामे’ पोलिस आयुक्तांपर्यंत पोहोचले होते. ‘ठराविक’ व्यक्तिंसोबत त्यांनी केलेल्या सलगीमुळे आयुक्तांनी सर्व अधिकाऱ्यांसमोर त्यांची कानउघडणी करून तंबीही दिली होती. त्यामुळे यापूर्वी काही कारणामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या निरीक्षकांचे निलंबन झाले असून, त्यांना नियमितपणे पोलिस मुख्यालयात ‘हजेरी’ लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
नाशिकला पावसाचा तडाखा; अवकाळीमुळे द्राक्ष, कांद्याची मोठी हानी, शेतकरी हतबल
काय आहे प्रकरण?
नाशिकचे शिक्षण उपसंचालक तत्कालीन भाऊसाहेब चव्हाण यांच्या फिर्यादीवरून २७ मार्च २०२५ रोजी नाशिकरोड पोलिसांत बनावट दस्तऐवजाप्रकरणी गुन्हा नोंद आहे. त्यामध्ये लेखाधिकारी उदय पंचभाई व माध्यमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक राजमोहन शर्मा हे संशयित आहेत. २१ डिसेंबर २०२३ ते २७ मार्च २०२५ पर्यंत हा घोटाळा झाला. जळगाव जिल्ह्यातील दहा शिक्षण संस्थांसह शाळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांशी संगनमत करून संशयितांनी शालार्थ प्रणालीमध्ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वापरून बनावट शालार्थ आयडी बनवून तो अप्रमाणिकपणे खरा असल्याचे भासवून शासनाची फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.

