योजना काय आहे?

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश म्हणजे मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग पूर्णपणे थांबवणे आणि त्यात गुंतलेल्या कामगारांना पुनर्वसनाची संधी देणे. हे पाऊल ‘Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Rehabilitation Act, 2013’ या कायद्यानुसार घेतले गेले आहे, ज्यामध्ये अशा कामांवर बंदी आणि मशीनच्या वापराला प्रोत्साहन दिले आहे.Mumbai News: मुंबईतील रेल्वे स्थानकावर जन्म घेतलेल्या बाळाबाबत मोठी अपडेट; प्रकृती चिंताजनक, कारणही आलं समोर

सुरुवातीला ही यंत्रे नगरविकास विभागाकडून खरेदी करण्याचे ठरले होते, मात्र प्रक्रियेत झालेल्या विलंबानंतर ती जबाबदारी आता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे देण्यात आली आहे. या विभागाचे नेतृत्व मंत्री संजय शिरसाट करत आहेत.

पहिल्या टप्प्यात 29 महानगरपालिकांमध्ये प्रत्येकी एक रोबोटिक मशीन दिले जाणार आहे. खरेदी प्रक्रिया महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ हाताळणार असून, मुख्य सचिव हर्षदीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय खरेदी समिती स्थापन केली गेली आहे. या यंत्रांचा वापर करण्यासाठी स्वच्छता कामगारांनाच प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे त्यांना सुरक्षित वातावरणात काम करता येईल आणि तांत्रिक कौशल्य वाढेल. स्थानिक संस्था पुढील पाच वर्षे यंत्रांची देखभाल आणि खर्च स्वतः उचलतील.

अजूनही हाताने सीवर साफ करणारे कामगार

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, राज्यात अजूनही सुमारे 8,000 कामगार हाताने सीवर साफ करत आहेत, जे “स्वतःला प्रगत म्हणवणाऱ्या” महाराष्ट्रासाठी अस्वीकार्य आहे. “मॅनहोलपासून मशीन होलपर्यंत” ही योजना फक्त तांत्रिक सुधारणा नाही ती मानवी सन्मान पुनर्स्थापनाची दिशा आहे. या यंत्रांमुळे सीवर सफाई सुरक्षित, आधुनिक आणि सन्मानजनक होणार आहे, आणि महाराष्ट्र मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग संपवण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत आहे.