कायद्यानुसार मुलींसाठी किमान विवाह वय १८ वर्षे असावे लागते, मात्र रायगडमधील ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये १४ ते १७ वयोगटातील मुलींचे विवाह सर्रास लावले जात आहेत. या वाढत्या घटनांवरून ग्रामसेवक, महिला व बालविकास अधिकारी आणि पोलीस प्रशासन पूर्णपणे निष्क्रिय असल्याचा आरोप केला जात आहे. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या सर्वात वरिष्ठ मंत्र्यांचा जिल्हा असूनही अशा घटना घडतात यावरून व्यवस्थेचा ढिसाळपणा उघड होतो. बालविवाहामुळे अल्पवयीन मुलींवर शारीरिक, मानसिक व भावनिक परिणाम, आई व बाळाच्या आरोग्याला गंभीर धोका, शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ, आयुष्यभर आर्थिक व सामाजिक दुर्बलता, आदी धोके उद्भवत असतात.
Raigad Crime : 60 टक्के परतावा देण्याचं आमिष, कोट्यावधींचा घोटाळा, 100हून अधिक महिलांना लुबाडलं; रायगडमध्ये खळबळ
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या सन्मान निधी वाटपाच्या गाजावाजात महिला सक्षमीकरणाची ग्वाही दिली जाते.मात्र तटकरे यांच्या जिल्ह्यातच जर बालविवाह थांबत नसतील, तर ही योजना आणि धोरणं केवळ कागदावरच प्रभावी ठरत आहेत का, हा सवाल आता उभा राहतो. स्त्री-सन्मान, आरोग्य आणि बालपण वाचवण्यासाठी केवळ योजना नाही, तर जागृत आणि जबाबदार अंमलबजावणी हवी, असं सामाजिक कार्यकर्त्या रूपाली भाटे म्हणाल्या.
Raigad News: करणीच्या संशयातून अख्खं कुटुंब टाकलं वाळीत, बहिष्काराचे नियम पाहून बसेल धक्का; ३३ जणांवर गुन्हा दाखल—–
“चार तालुक्यांत ग्रामसेवकांना कायद्याचे प्रशिक्षण दिलं आहे. उर्वरित भागात पावसाळ्यानंतर मोहीम राबवली जाईल.”
श्रीकांत हाबळे .महिला व बालविकास अधिकारी, रायगड
बालविवाह का थांबत नाहीत?
गरिबी व स्थलांतर
अंधश्रद्धा आणि सामाजिक दबाव
मुलींच्या सुरक्षेची भीती
शिक्षणाचा अभाव
मुलींचा विवाह करून “जबाबदारी संपवण्याचा” अपप्रवृत्तीचा दृष्टिकोन अजूनही जिवंत आहे.
—-
जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नोंदी (2024-25):
2024 मध्ये – 237 अल्पवयीन मातृत्व नोंदी
2025 (सप्टेंबरअखेरपर्यंत) – 111 अल्पवयीन मातृत्व नोंदी
—–
बालविवाहाचे ‘हॉटस्पॉट’ — रायगडातील १३ पोलीस ठाण्यांत गुन्हे नोंद
पोलीस ठाणे गुन्ह्यांची संख्या
तळा 4
रोहा 3
कोलाड, वडखळ, पोयनाड- प्रत्येकी 2
पाली, मांडवा, म्हसळा, रसायनी, मुरुड, अलिबाग, नागोठणे, महाड उपविभाग- प्रत्येकी 1