Mumbai Fire Crackers Sale Ban: मुंबईत रस्त्यांवर आणि पदपथांवर होणाऱ्या बेकायदा फटाकेविक्रीवर मुंबई महापालिकेने बंदी घातली आहे. विनापरवाना विक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार असून, अधिकृत विक्रेत्यांनाही नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
मुंबईत फटाक्यांची खरेदी-विक्री, तसेच ते फोडण्याचे प्रमाणही अधिक असते. त्यामुळे बंदी असलेल्या फटाक्यांची विक्री, बेकायदा फटाकेविक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याचे मुंबई महापालिका आणि पोलिस नेहमीच सांगतात. मात्र ठोस अशी कारवाई होताना दिसत नाही. प्रदूषणास कारणीभूत ठरणारे फटाके वाजवू नयेत, असे आवाहन करतानाच, १४५ डेसिबलच्या पातळीचे फटाके उत्पादन आणि विक्रीस मनाई केली जाते. मात्र मुंबईतील रस्त्यांवर सर्रास अनधिकृतपणे फटाकेविक्री होते.
Weather Update: मान्सूनची राज्यातून माघार; रविवारपासून तापमानात वाढ होण्याची शक्यता, कुठं बसणार ऑक्टोबर हिटचा चटका?
नियमानुसार रस्त्यांवर फटाकेविक्रीस मनाई आहे. फटाकेविक्रीसाठी महापालिकेकडून परवाना, पोलिस आणि अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्रही लागते. त्यानंतरच फटाकेविक्री होऊ शकते.
गेल्या वर्षी २५० किलो फटाके जप्त
गेल्या वर्षी महापालिकेकडून सुमारे २५० किलो फटाके जप्त केले होते. के पश्चिम वॉर्ड असलेल्या अंधेरी पश्चिम भागात सर्वाधिक अनधिकृत फटाकेविक्रेत्यांकडून ४३ किलोंपेक्षा जास्त फटाके जप्त करण्यात आले होते. तर प्रभादेवी, वरळी आदी भाग असलेल्या जी दक्षिण भागात, कांदिवली पश्चिम या आर दक्षिण आणि कुर्ला या एल वॉर्डमध्ये, टी वॉर्ड असलेल्या मुलुंड, के पूर्व या अंधेरी पूर्व या भागात मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली होती. दादर पश्चिम भागातही मोठ्या प्रमाणात फटाकेविक्री होत असते.
CJI गवईंचा अवमान करणाऱ्या वकिलाला निलेश लंकेंनी भेट दिली संविधान प्रत आणि डॉ.आंबेडकर यांची फ्रेम
दररोजच्या कारवाईचा अहवाल वरिष्ठांकडे
यंदा मुंबई महापालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाने फटाकेविक्री संदर्भात अतिक्रमण आणि अनुज्ञापन विभागातील वरिष्ठ निरीक्षकांना कारवाईसाठी परिपत्रक जाहीर केले आहे. रस्ते, पदपथावर दिवाळी सणात कोणी अनधिकृतपणे फटाकेविक्री करताना आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध तात्काळ कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत. विभागातील परवानाधारकांजवळ फटाक्यांचा अतिरिक्त साठा आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यासही सूचित करण्यात आले आहे. परवानाधारकांवरील तसेच, अनधिकृत फटाके विक्रेत्यांवरील कार्यवाहीचा अहवाल वरिष्ठ निरीक्षकांना सादर करावा लागणार आहे. १५ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबरपर्यंत दररोज कारवाईचा अहवाल सादर करावा लागेल.

