मुंबई, दि. ४ : राज्यातील मत्स्यव्यवसायाचा विकास, स्थानिक मत्स्यव्यवसायिकांचे हित आणि शासकीय मालमत्तेचा प्रभावी उपयोग या तिन्ही बाबींचा समतोल साधणे ही शासनाची भूमिका आहे. शिवणीबांध मत्स्यबीज केंद्रासंदर्भात कोणताही निर्णय घेताना स्थानिक हितसंबंध, मत्स्यबीज उत्पादनाची आवश्यकता आणि सर्व संबंधित बाबींचा सखोल विचार करूनच पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, शिवणीबांध (ता. साकोली, जि. भंडारा) संदर्भातील स्थानिक नागरिक, मत्स्यव्यवसायिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या भावना लक्षात घेऊन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सविस्तर आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार अविनाश ब्राम्हणकर, आमदार परिणय फुके, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन., आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत शिवणीबांध मत्स्यबीज केंद्राची स्थापना, त्याची उत्पादन क्षमता, मत्स्यसंवर्धनातील भूमिका तसेच केंद्राशी संबंधित विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या निवेदनातील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मंत्री राणे यांनी संबंधित विभागीय अधिकारी, सचिव आणि आयुक्त यांना सर्व बाबींची वस्तुनिष्ठ तपासणी करून आवश्यक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. स्थानिक मत्स्यव्यवसायिकांचे हित अबाधित राहील, मत्स्यबीज उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही आणि शासनाच्या धोरणानुसार पारदर्शक पद्धतीने पुढील निर्णय घेतला जाईल, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

राज्य शासन मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यशेतीला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून, अशा महत्त्वाच्या केंद्रांच्या विकासाबाबतही सकारात्मक आणि समन्वयात्मक भूमिका घेत आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.

00000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ