• Wed. Jun 17th, 2026
    उच्च न्यायालयातील लबाडी अंगलट, याचिकेत-शपथेवर खोटी विधाने; याचिकाकर्त्यांना अडीच लाखांचा दंड; प्रकरण काय?

    Mumbai High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेत खोटी विधाने केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांना अडीच लाखांचा दंड ठोठावला. एसआरए प्रकल्पाबाबत ही याचिका होती. या याचिकाकर्त्यांविरोधात न्यायालयाने फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

    (फोटो– महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम)
    मुंबई : एसआरए प्रकल्पातील परिशिष्ट-२ मधील ‘मदरसा-ए-गौसिया समिती’ नावाऐवजी दुसरे नाव लावण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात खोटी विधाने करून व महत्त्वाची माहिती दडवून याचिका दाखल केली होती. या लबाडीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना धडा शिकवत अडीच लाखांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम मालाड येथील ‘श्री नित्यानंद आश्रम’ वृद्धाश्रमाला देण्याचा आदेश दिला आहे.

    शपथेवर खोटी विधाने, कारवाईचे आदेश

    न्यायालयाने मोहम्मद फारूक अन्सारी, मोहम्मद अयुब मुर्शाद, अतीकुर रेहमान अन्सारी आणि इस्राफिल अन्सारी या याचिकाकर्त्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शपथेवर खोटी विधाने केल्याबद्दलही कारवाईचे आदेश रजिस्ट्रीला दिले आहेत.
    Maharashtra Timesमटा विशेष : मुंबई-पुण्यातील बेकायदा होर्डिंगच्या समस्येवर आता नागरिकांची समिती लक्ष ठेवणार, उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या सूचना

    तात्काळ सुनावणीची मागणी

    गोरेगावमधील ‘अमन शांती एसआरए हाऊसिंग सोसायटी’चा पुनर्विकास मे. इंदु कन्स्ट्रक्शनमार्फत सुरू आहे. या इमारतीचे पाडकाम अवैधरित्या सुरू असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांनी तातडीची सुनावणी मागितली होती. न्या. कमल खाता यांनी तत्काळ सुनावणी घेतली.
    Maharashtra TimesGold Buying on Dussehra : सोने खरेदीचा लखलखाट, सोन्याचे दर उच्चांकी तरी दसऱ्याच्या दिवशी खरेदीचा उत्साह

    न्यायालयाची दंडात्मक कारवाई

    याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, ‘मस्जिद अँड मदरसा गौसिया’ची २००४ मध्ये वक्फ बोर्डात नोंदणी झाल्याने ‘मदरसा-ए-गौसिया समिती’ अस्तित्वात नाही. त्यामुळे परिशिष्ट-२ यादीत नाव बदलावे. त्यांनी २० ऑगस्ट रोजीच्या नोटीसलाही आव्हान दिले. मात्र त्यांच्या २०२२-२३ च्या ऑडिट अहवालातून मदरसा अद्याप अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट झाले. शिवाय ४ मे २०२३ रोजी एसआरए प्राधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी अपीलही फेटाळण्यात आले. त्यानंतर २७ मे २०२५ रोजी जागा रिकामी करण्याचा आदेश दिला गेला. २० ऑगस्ट २०२५ रोजीची नोटीस हाच त्याचा परिणाम आहे.

    Karuna Sharma Vs Dhananjay Munde: मुंडेंचा पाय खोलात, करुणा शर्मांची हायकोर्टात धाव, प्रकरण काय?

    अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी दडवल्याचे अॅड. मयुर खांडेपारकर यांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर याचिकाकर्ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने दंडात्मक कारवाईचा आदेश दिला.

    करिश्मा भुर्के

    लेखकाबद्दलकरिश्मा भुर्केकरिश्मा भुर्के, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये सिनीअर डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत. सामना, झी २४ तास, न्यूज १८ लोकमतसह ७ वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रातील अनुभव. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीयसह, सामाजिक, गाव-खेड्यातील विविध विषयांवर लेखनाची आवड. मागील ३ वर्षांपासून महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कार्यरत. जोशी-बेडेकर कॉलेजमधून बॅचलर ऑफ मास मीडियाची पदवी, त्यानंतर साठे महाविद्यालयातून मास्टर्स इन जर्नालिजमचं शिक्षण पूर्ण केलं आहे.… आणखी वाचा