Mumbai High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेत खोटी विधाने केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांना अडीच लाखांचा दंड ठोठावला. एसआरए प्रकल्पाबाबत ही याचिका होती. या याचिकाकर्त्यांविरोधात न्यायालयाने फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
शपथेवर खोटी विधाने, कारवाईचे आदेश
न्यायालयाने मोहम्मद फारूक अन्सारी, मोहम्मद अयुब मुर्शाद, अतीकुर रेहमान अन्सारी आणि इस्राफिल अन्सारी या याचिकाकर्त्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू करण्यासाठी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच शपथेवर खोटी विधाने केल्याबद्दलही कारवाईचे आदेश रजिस्ट्रीला दिले आहेत.
मटा विशेष : मुंबई-पुण्यातील बेकायदा होर्डिंगच्या समस्येवर आता नागरिकांची समिती लक्ष ठेवणार, उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या सूचना
तात्काळ सुनावणीची मागणी
गोरेगावमधील ‘अमन शांती एसआरए हाऊसिंग सोसायटी’चा पुनर्विकास मे. इंदु कन्स्ट्रक्शनमार्फत सुरू आहे. या इमारतीचे पाडकाम अवैधरित्या सुरू असल्याचे सांगत याचिकाकर्त्यांनी तातडीची सुनावणी मागितली होती. न्या. कमल खाता यांनी तत्काळ सुनावणी घेतली.
Gold Buying on Dussehra : सोने खरेदीचा लखलखाट, सोन्याचे दर उच्चांकी तरी दसऱ्याच्या दिवशी खरेदीचा उत्साह
न्यायालयाची दंडात्मक कारवाई
याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, ‘मस्जिद अँड मदरसा गौसिया’ची २००४ मध्ये वक्फ बोर्डात नोंदणी झाल्याने ‘मदरसा-ए-गौसिया समिती’ अस्तित्वात नाही. त्यामुळे परिशिष्ट-२ यादीत नाव बदलावे. त्यांनी २० ऑगस्ट रोजीच्या नोटीसलाही आव्हान दिले. मात्र त्यांच्या २०२२-२३ च्या ऑडिट अहवालातून मदरसा अद्याप अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट झाले. शिवाय ४ मे २०२३ रोजी एसआरए प्राधिकाऱ्यांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. २५ ऑगस्ट २०२४ रोजी अपीलही फेटाळण्यात आले. त्यानंतर २७ मे २०२५ रोजी जागा रिकामी करण्याचा आदेश दिला गेला. २० ऑगस्ट २०२५ रोजीची नोटीस हाच त्याचा परिणाम आहे.
Karuna Sharma Vs Dhananjay Munde: मुंडेंचा पाय खोलात, करुणा शर्मांची हायकोर्टात धाव, प्रकरण काय?
अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी दडवल्याचे अॅड. मयुर खांडेपारकर यांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर याचिकाकर्ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने दंडात्मक कारवाईचा आदेश दिला.

