न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके व न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. वर्धा सत्र न्यायालयाने २०१८ मध्ये पत्नी रुपालीच्या हत्येबद्दल चंदुला दोषी ठरवित त्याला मरेपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती.

काय आहे प्रकरण?

घटना ३ जून २०१६ रोजीची घडली होती. एका शेतात रुपालीचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आला होता. पोलिस चौकशीत समोर आले की, पती-पत्नीमध्ये दीर्घ काळापासून वाद सुरू होता. चंदू दारू पिऊन पत्नीला मारहाण करायचा. रुपालीनेही यापूर्वी तक्रार दिली होती. पोलिसांनी त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून तपासाअंती आरोपपत्र दाखल केले. वर्धा सत्र न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवित शिक्षा सुनावली.

सत्र न्यायालयाला अधिकार नाही

उच्च न्यायालयाने निरीक्षणात नमूद केले की, सरकारी पक्षाने ठोस पुरावे सादर करून हत्येचा आरोप सिद्ध केला आहे. त्यामुळे चंदू दोषी आहे याबाबत दुमत नाही. मात्र सत्र न्यायालयाला मरेपर्यंत जन्मठेप देण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाचा आदेश सुधारून आरोपीला जन्मठेपेची शिक्षा (१४ वर्षे कारावास) व ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. दंड न भरल्यास त्याला आणखी २ वर्षे सश्रम कारावास भोगावा लागेल.