“आमची मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत बैठक झाली. आमच्यासोबत काही मराठा समाजातील तज्ज्ञ मंडळी होती. सरकारने जो जीआर काढला, ज्या जीआरच्या आधारावर आम्ही माघारी परतलो आणि गुलाल उधळला, पण त्या गुलाला रंग आता फिका पडायला लागला आहे. आझाद मैदानावर ज्यावेळेस राधाकृष्ण विखे पाटील आले होते त्या क्षणालाच आम्ही काही प्रश्न उपस्थित केले होते. ते खरे ठरले आहेत. मी विखे पाटील यांना विचारलं की, मराठवाड्यात साडेआठ हजार गावं आहेत, त्यापैकी 7 हजार गावांमध्ये नोंदीच नाहीत. अशा गावांसाठी तुम्ही काय करणार आहात? त्यावर राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समाधानकारक उत्तर दिलं नाही. त्यांच्याकडे याबाबत उत्तर नाही”, असा दावा योगेश केदार यांनी केला.

“तुम्ही आज जो गाव पातळीवर अभ्यास तुम्ही सुरु केला आहे, पण त्यामध्ये काही नोंदीच नाहीत तर त्या गावात गाव पातळीवरची समिती स्थापन करुन उपयोग काय? असा प्रश्न विचारला. त्यावरही विखे पाटील यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही”, असंही योगेश केदार म्हणाले.

“एखादा माणूस गावात असेल, त्याच्याकडे कुणबी नोंद असेल तोच माणूस इतरांना त्याच्या कुळातील माणूस प्रतिज्ञापत्रक लिहून देणार आहे की, संबंधित व्यक्ती आपली नातलग आहे. पण तो माणूस गावात राहत नसून तर आम्हाला कोण लिहून देणार? अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तरे राधाकृष्ण विखे पाटील देऊ शकले नाहीत. मी त्यांच्या स्पष्टीकरणावर समाधानी नाही. सरकारकडे उत्तरे नाहीत”, असं ते म्हणाले.
मराठा समाजाचं टेन्शन वाढवणारी मोठी बातमी, आरक्षणाच्या GR विरोधात मुंबई हायकोर्टात 2 याचिका, याचिकाकर्ते कोण?
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केलं आहे की, ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत अशाच लोकांना आम्ही आरक्षण देऊ शकतो. याचा अर्थ आमची आझाद मैदानावर फसवणूक झाली आहे. ती आता सगळ्या मराठ्यांच्या लक्षात आलं आहेत”, अशी भूमिका वकील योगेश केदार यांनी मांडली.

“आमच्या हक्कांवर ओबीसी अतिक्रमण करायला लागले आहेत. अतिक्रमित असलेली जमीन सोडणार नसतील तर आम्हाला एल्गार करावा लागेल. आजची बैठक समाधानकारक झालेली नाही. आम्ही याबाबत चर्चा करु. मनोज जरांगे पाटील यांनाही बैठकीला बोलवू. कशाप्रकारे आपली फसवणूक झाली आहे याबाबत माहिती देऊ आणि येणाऱ्या काळात लढायचा नला एल्गार उभा करु”, अशा इशारा योगेश केदार यांनी दिला.