(महसूल विभाग)

विलंबाने मिळणाऱ्या भूसंपादन मोबदल्याच्या व्याज दरात सुधारणा

भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्यास विलंब झाल्यास त्यावर दिल्या जाणाऱ्या व्याजामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. आता हा व्याजदर रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देते त्यापेक्षा एक टक्का अधिकचा असणार आहे.

शासनाच्या विविध विकास प्रकल्प, योजनांसाठी संपादित करण्यात येत असलेल्या जमिनीचा प्रकल्पाची निकड विचारात घेऊन आगाऊ ताबा घेणे आवश्यक ठरते. निवाड्यापूर्वी जमीन शासनास सुपूर्द करण्यात येत असल्याने भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ नुसार बाधित व्यक्तीला मोबदल्याच्या रकमेवर विलंबामुळे व्याज दिले जाते. हे व्याजदर व बँकेचे कर्जावरील प्रचलित व्याजदर यामध्ये तफावत असल्याने अधिनियमातील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार  भारतीय रिझर्व्ह बँक व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्यामध्ये एक टक्का अधिक दराने व्याज देण्यास येणार आहे. त्यानुसार भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

0000

(महसूल विभाग)

 नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता जमीन खरेदीच्या हस्तांतरण शुल्कात सूट

राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळावी यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र नवीकरणीय उर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण-२०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीनविषयक कायद्यांतील तरतुदीनुसार २५ टक्के हस्तांतरण शुल्क सूट समाविष्ट करण्यात येणार आहे. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्याजमिनीचे ग्रुप कंपनीअंतर्गत अथवा उपकंपनीअंतर्गत हस्तांतरणासाठी चालू वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या २५ टक्के दराने हस्तांतरण शुल्क जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करावे लागत होते. यामुळे प्रकल्पांवर आर्थिक भार पडत असल्याने आणि ऊर्जा प्रकल्प लांबणीवर पडत असल्याने या शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

ही सूट देतानाच जमिनीचा अंतिम वापर नवीकरणीय ऊर्जा विकासासाठी करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या कंपनीने अंतर्गत हस्तांतरणाच्या नावाखाली शुल्क सूट मिळविली आणि नंतर ती जमीन इतर दुसऱ्या कारणासाठी वापरली किंवा विकली तर हस्तांतरण शुल्काची रक्कम व्याजासह वसूल करण्यात येणार आहे.

0000

 (महसूल विभाग)

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांतील कंपन्यांदरम्यानच्या जमीन हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ

नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांसाठी मुख्य कंपनीद्वारे प्रथमतः जमीन खरेदी करताना देय मुद्रांक शुल्काचा भरणा करण्यात येतो मात्र त्यानंतर स्थापन करण्यात येणाऱ्या ग्रुप कंपनी किंवा स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) कंपनीद्वारे या जमिनीच्या होणाऱ्या हस्तांतरणात द्यावे लागणारे मुद्रांक शुल्क पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना गती मिळावी आणि कंपन्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करून प्रकल्प तातडीने सुरू करण्यास मदत मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा साठवणूक धोरण-२०२५ ते २०३५-३६ यामध्ये लागू करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.

0000

(कृषि विभाग)

कृषी संचालक, सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता

राज्य शासनाच्य़ा कृषि विभागाच्या अखत्यारितील कृषी आय़ुक्तालयात एक संचालक, दोन सह संचालक आणि एक अपर संचालक अशा चार पदांच्या निर्मितीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने राज्यात कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय स्थापन करण्याच्या  सूचना दिल्या आहेत. ॲग्रीस्टॅक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीही ॲग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार कृ़षी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक संचालनालय स्थापन करण्यात आले आहे. त्यासाठी कृषी संचालक, अपर संचालक, सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि सहसंचालक(माहिती-तंत्रज्ञान) अशी चार पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली आहे.

या नवीन पदांची वेतनश्रेणी एस-२५ पेक्षा अधिक असल्याने त्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यानुसार चार पदांना मान्यता देण्यात आली.

0000

(सहकार व पणन विभाग)

किल्लारीच्या श्री निळकंठेश्वर साखर कारखान्याला १८ कोटींचे कर्ज, एनसीडीसीकडे प्रस्ताव पाठवणार

लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याने राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडून भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळावे यासाठीचा प्रस्ताव साखर आयुक्त, पुणे यांना सादर केला होता.

त्यानुसार या कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडून कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली. कारखान्याचा १८ कोटी ९ हजार रुपयांच्या कर्ज मागणीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. कारखान्याच्या प्रस्तावास विशेष बाब म्हणून व हे पूर्व उदाहरण म्हणून गृहीत धरले जाणार नाही आणि फक्त एकवेळचे उदाहरण म्हणून गृहीत धरण्यात येईल या अटीवर मान्यता देण्यात आली आहे.

0000

(कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग)

खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेच्या नियमांमध्ये सुधारणा

राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास व त्याअनुषंगाने मार्गदर्शन सूचना काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या मार्गदर्शन सूचना लागू करतानाच, या विद्यापीठांच्या कामकाजाची व कार्याचे विनियमनकरिता काढण्यात आलेला ५ फेब्रुवारी, २०२१ चा शासन निर्णय रद्द होणार आहे.

या निर्णयामुळे प्रत्येक खासगी कौशल्य विद्यापीठासाठी स्वतंत्र अधिनियम करण्याऐवजी, राज्यात स्थापन होणा-या कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील खासगी कौशल्य विद्यापीठांना एकच कायदा लागू होणार आहे. त्याला अनुसरून आता विद्यापीठ स्थापनेसाठीचा प्रस्ताव, आवश्यक जमीन, आवश्यक बांधकाम, दाननिधी आदींबाबतचे नियम पुढीलप्रमाणे राहतील.

कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यास इच्छूक असलेले संबंधित संस्था – प्रायोजक मंडळ, “महाराष्ट्र खासगी कौशल्य विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०२४”मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदींस अनुसरून विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सविस्तर प्रकल्प अहवालासह शासनाकडे सादर करेल. या प्रस्तावासोबत एक कोटी रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल. त्यानंतर छाननी समितीच्या शिफारशीनंतर सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने इरादापत्र निर्गमित केल्यानंतर, एक वर्षाच्या आत प्रायोजक मंडळ सूचना, शिफारशी यांचा पूर्तता अहवाल शासनास सादर करेल. अपवादात्मक परिस्थितीत शासनास हा कालावधी वाढविता येईल. मात्र त्यापुढील प्रत्येक वर्षासाठी पन्नास लाख रुपये याप्रमाणे (प्रस्तावित शुल्काच्या ५० टक्के) याप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येईल. अशी मुदतवाढ एका वर्षासाठी व जास्तीत जास्त २ वेळा देण्यात येईल. त्यानंतर प्रायोजक मंडळाचे इरादापत्र आपोआप रद्द होईल.

विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर संबंधित अधिनियमात कोणत्याही प्रकारची दुरूस्ती/सुधारणा/बदल करावयाच्या प्रस्तावासाठी पन्नास लाख रुपयांचे शुल्क भरावे लागेल.विद्यापीठाची स्थापना ग्रामीण क्षेत्रात २५ एकर, तहसील किंवा जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी १५, तर शहरी क्षेत्रात (मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे शहराचे महापालिका क्षेत्र वगळून) १० एकर जमीन आवश्यक.  संबंधित संस्थेकडे किमान १५ हजार चौ.मी. बांधकाम असणारी स्वतंत्र इमारत असावी. बांधकाम क्षेत्र मालकीचे किंवा ३० वर्षाच्या भाडे करार तत्त्वावर उपलब्ध असलेल्या जागेवर केलेले असावे, जमिनीचे हस्तांतरण करता येणार नाही.

मुंबई, मुंबई उपनगर व ठाणे महानगरपालिका क्षेत्र वगळता इतर सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये स्थापन होणा-या खासगी कौशल्य विद्यापीठांकडे १० एकर जमीन उपलब्ध असावी (उदा. एनएमआरडीए, पीएमआरडीए इ.). या जागेमध्ये प्रशासकीय प्रयोजनासाठी आणि विद्याविषयक कार्यक्रम आयोजन करण्यासाठी १५ हजार चौ.मी. क्षेत्रावर बांधकाम (१० एकर जमिनीसह) आवश्यक असेल. या विद्यापीठाला १० कोटींचा दाननिधी स्थापन करावा लागेल. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या शहरांच्या ठिकाणी विद्यापीठाकडे किमान १५ हजार चौ.मी.ची स्वतंत्र इमारत असावी.

0000

(उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग)

समाजकार्य अभ्यासक्रमांची स्वतंत्र विद्याशाखा, विनाअनुदानित नवीन अभ्यासक्रम सुरु करता येणार

सध्याच्या पारंपरिक महाविद्यालयातून समाजकार्य विषयाची स्वतंत्र विद्याशाखा अथवा नवीन अभ्यासक्रम आणि समाजकार्य महाविद्यालयात कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन अभ्यासक्रम अथवा अतिरिक्त तुकडी सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे समाजकार्य विषयाच्या जागा पुढील शैक्षणिक वर्षापासून वाढतील.

राज्यातील समाज कार्य महाविद्यालयाची संख्या वाढल्याने आणि त्याप्रमाणात रोजगाराची संधी उपलब्ध न झाल्याने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने नवीन महाविद्यालयांना मान्य़ता न देण्याचा आणि कार्यरत महाविद्यालयात वाढीव विद्यार्थी संख्या न देण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत १० एप्रिल २००१ आणि २४ ऑगस्ट २००४ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आले होते. २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार समाजकार्य महाविद्यालयांचा विषय उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. समाजकार्य महाविद्यालयांच्या सबंधित विविध विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता देण्याबाबतच्या धोरणात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे. त्यानुसार २०२७-२८ शैक्षणिक वर्षापासून सध्या कार्यरत असलेल्या पारंपरिक महाविद्यालयात समाजकार्य विषयाची स्वतंत्र विद्याशाखा आणि अस्तित्वात असलेल्या समाजकार्य महाविद्यालयात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, बालके, दिव्यांग आणि इतर वंचित घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशिक्षित समाजसेवकांची मोठी आवश्यकता असते. मात्र नवीन महाविद्यालयाला मान्यता न दिल्याने किंवा अस्तित्वातील महाविद्यालयात नवीन तुकडी सुरू करण्यास मंजुरी न दिल्याने अशा पदवीधारकांची कमतरता जाणवत होती. त्यामुळे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील बहुविद्याशाखीय शिक्षणाचे महत्व विचारात घेता, सद्यस्थितीत कार्यरत महाविद्यालयात आणि पारंपरिक महाविद्यालयात नवीन शाखा सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला होता.

राज्यात सध्या ६९ मान्यताप्राप्त समाजकार्य महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी एक बंद, १८ कायमस्वरूपी विनाअनुदानित, ४७ अनुदानित, एक अंशत अनुदान तत्त्वावर आणि दोन विद्याशाखा अनुदान तत्त्वावर कार्यरत आहेत.

0000

(विधि व न्याय विभाग)

हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

हदगाव तालुक्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित व ६ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे अशा २५ पदांना तर सरकारी वकील कार्यालयासाठी ४ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. हदगाव ते नांदेड हे अंतर ६७ कि.मी. असून हदगाव तालुक्यातील काही गावे नांदेडपासून ८०-८५ कि.मी. अंतरावर आहेत. या निर्णयामुळे हदगाव तालुक्यातील पक्षकारांचा तसेच वकिलांचा वेळ व पैसा वाचणार आहे. नांदेड येथून ३४४ दिवाणी व ३२७ फौजदारी अशी एकूण ६७१ प्रलंबित प्रकरणे हदगाव येथील न्यायालयात हस्तांतरित होतील. नवीन न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी येणाऱ्या १ कोटी ८३ लाख इतक्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.

0000