मुंबई, दि. ११ : महिलांना कार्यस्थळी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३’ (पॉश) मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांसाठी बंधनकारक आहे. या तरतुदींची पूर्तता न करणाऱ्या ८३ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली असल्याची माहिती मुंबई शहरच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी पत्रकाद्वारे दिली.

राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या व त्यांच्या शाखांकडून पॉश कायदा २०१३ मधील तरतुदींची पूर्तता केली जात आहे किंवा नाही, याची तपासणी महिला व बाल विकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी राज्यभरात ४ हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यातील ३,५७९ शासकीय आणि ३,२९६ खासगी कंपन्या व कार्यालये, अशा एकूण ६,८७५ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यात आतापर्यंत ५९ शासकीय आणि ९४ खासगी कंपन्या व कार्यालयांची तपासणी करण्यात आली असून, पूर्तता न केल्याबद्दल एकूण ८३ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

संबंधित आस्थापनांनी विहित मुदतीत आवश्यक पूर्तता न केल्यास पॉश कायद्यातील तरतुदीनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई संबंधित जिल्हा अधिकारी पॉश कायदा २०१३ तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर यांच्याकडून करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या व त्यांच्या शाखांनी केंद्र शासनाच्या SHe-Box Portal वर आस्थापनाची नोंदणी करणे, अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना व नोंदणी करणे, समितीचे तसेच कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेणे, वार्षिक अहवाल सादर करणे आणि पोर्टलवरील माहिती अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक आहे. सर्व आस्थापनांनी आवश्यक बाबींची तातडीने पूर्तता करून सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई शहर शोभा शेलार यांनी केले आहे.

0000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ