Dharavi Redevelopment Project: निविदा अटी आणि शर्तीनुसार, १ जानेवारी २००० पूर्वी बांधलेल्या सर्व निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक संरचना धारावीमध्येच पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
डीआरपीने प्रकाशित केलेल्या परिशिष्ट-२ यादीनुसार ३२२ घरांपैकी २०१ कुटुंबे धारावीमध्ये पुनर्वसनासाठी पात्र ठरली आहेत. अन्य १२१ घरांना धारावीबाहेर घरे उपलब्ध होतील. आतापर्यंत ३५ घरे आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे अपात्र घोषित करण्यात आली आहेत. मात्र, अंतिम परिशिष्ट-१ प्रकाशित होण्यापूर्वी त्यांना संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याकडे त्यांची बाजू मांडता येणार आहे. त्यानंतरही डीआरपीअंतर्गत स्थापन झालेल्या चारस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणेकडे अपील करण्याची संधी आहे.
Maratha Kunbi Certificate: मराठा तरुणांना कुणबी दाखल्यांचे वाटप सुरु; राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती
त्याचवेळी, सार्वजनिक शौचालये (३६), धार्मिक स्थळे (२) आणि नागरी सुविधा संरचना (एक) आदी सार्वजनिक सुविधांसह १७९ जागांच्या कागदपत्रांच्या छाननीचे काम मुंबई महापालिका, बेस्ट आदी यंत्रणांकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे. या कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया या तीनही यंत्रणांकडून पूर्णत्वास येताच परिशिष्ट- २ अद्ययावत केले जाईल. निविदा अटी आणि शर्तीनुसार, १ जानेवारी २००० पूर्वी बांधलेल्या सर्व निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक संरचना धारावीमध्येच पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.
दुसरा मसुदा परिशिष्ट-२ प्रसिद्ध झाल्याने धारावीवासियांना पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत हक्काचे घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या धारावीवासियाना या प्रकियेने दिलासा मिळू लागला आहे.Chhagan Bhujbal: मराठा जीआर रद्द करा किंवा दुरुस्त करा; छगन भुजबळांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
विविध पर्याय १ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११ कालावधीत बांधलेल्या तळमजल्यावरील जागांच्या मालकांना धारावीबाहेर २.५ लाख रुपये किंमतीत ३०० चौरस फूट आकाराची घरे मिळण्याचा हक्क असेल. १ जानेवारी २०११ नंतर परंतु १५ ५ नोव्हेंबर २०२२पूर्वी बांधलेल्या आणि वरच्या मजल्यावरील घरांना परवडणाऱ्या भाड्याच्या घराच्या योजनेअंतर्गत धारावीच्या बाहेर ३०० चौरस फूट आकाराची घरे मिळतील. १२ वर्षांसाठी भाडे दिल्यानंतर त्यांचा घरमालक होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मालकीहक्कासाठी त्यांना पूर्ण भाडे रक्कम कधीही भरण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
डीआरपी योजनेनुसार…..
पात्र ठरणाऱ्या रहिवाशांना ३५० चौरस फुटांचे घर मिळणार
व्यावसायिक, औद्योगिक वापराच्या मालकांना २२५ चौ. फूटपर्यंत जागा विनामूल्य मिळणार
त्यावरील जागा टेलिस्कोपिक रिडक्शन पद्धतीवर राज्य सरकारने ठरवलेल्या बांधकाम दरांवर उपलब्ध करणार
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये ३ वर्षांपासून कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आहे.या आधी सकाळ मिडियामध्ये २ वर्ष कामाचा अनुभव आहे. चालू घडामोडी, गुन्हेगारी, राजकीय विषयांच्या बातम्यांत विशेष आवड.… आणखी वाचा