राज्य शासनाच्या १ जानेवारी २०२० च्या निर्णयानुसार सुरू झालेल्या या योजनेला गरीब कुटुंबांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. नागपूर शहरात तब्बल १६४, तर ग्रामीण भागात ४६ केंद्रे कार्यरत असून राज्यभर जवळपास १९ हजार केंद्रांमधून दररोज हजारो लोकांना स्वस्तात भोजन मिळते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र चालकांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

केंद्रचालकांचे म्हणणे आहे की, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बिल वेळेवर मंजूर होत असे. मात्र, महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर थकबाकी रोखून ठेवली गेली असून त्यामागे जाणीवपूर्वक डाव असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. सध्या वार्षिक फक्त २७० कोटी रुपयांचा खर्च असणाऱ्या या योजनेसाठी सरकारने यंदा केवळ ७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे शासनाची भूमिका नकारात्मक असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला.

आर्थिक संकटामुळे अनेक केंद्रचालकांना दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. भाज्यांची खरेदी, भाडे, कामगारांचे वेतन, वीजबिल या खर्चासाठी त्यांना कर्ज काढावे लागत आहे. काही ठिकाणी तर केंद्र बंद पडण्याची वेळ आली आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने तातडीने थकीत बिल न दिल्यास हजारो गरीबांना मिळणारे स्वस्त अन्न बंद पडेल आणि केंद्रचालक उपजीविकेपासून वंचित राहतील.

शिवभोजन संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, आठ दिवसांत थकीत देयके न मिळाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल. फक्त नागपूरच नव्हे तर प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर निषेध नोंदवला जाईल. शिवाय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या घरासमोर, तसेच पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर “ढोल बजाव आंदोलन” करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.

नागपूरमधील सोमवारी झालेल्या आंदोलनात शेकडो केंद्र चालक सहभागी झाले होते. शिवभोजन योजना सध्या थकबाकीमुळे मार्गावरून घसरली असली, तरी राज्यातील लाखो लाभार्थ्यांसाठी ही योजना जीवनरेखा मानली जाते. राज्यातील गरीब व श्रमिक वर्गासाठी फक्त १० रुपयांत गरमागरम जेवण मिळाल्याने अनेकांच्या पोटाची खळगी भरते. मात्र, सात महिन्यांपासून केंद्र चालकांचे बिल थकीत राहिल्याने योजनेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.