ते म्हणाले, की ज्या मराठा समाज बांधवांकडे कुणबीच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी गावपातळीवर त्रिसदस्यीय समिती असेल. जमीन नसलेल्यांना बटईवर शेती केल्याचे हमीपत्र दिल्यास कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल. मी समाजाचे वाटोळे करणार नाही. माझ्यावरचा विश्वास ढळू देऊ नका. ‘जीआर’मध्ये एखादा शब्द कमी-जास्त असेल तर सुधारित ‘जीआर’ काढण्याचा शब्द मंत्रिमंडळाने दिला आहे, याचीही आठवण त्यांनी करुन दिली.
नव्या जीआर विरोधात याचिका दाखल केली तर काय होईल? मनोज जरांगेंनी स्पष्टच सांगितलं
आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची जबाबदारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वीकारली व तसे जाहीरही केले. तसेच त्यांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना मदत व नोकरी देण्याचेही आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे माझ्यावर विश्वास ठेवा आणि निश्चिंत व्हा, अशा शब्दांत त्यांनी मराठा समाजाला दिलासा दिला. याच ‘जीआर’च्या अभ्यासासाठी सर्व अभ्यासकांना गुरुवारी भेटण्यासाठी बोलवले आहे, असे ते म्हणाले.

…म्हणजे हा ‘जीआर’ पक्का !
हा ‘जीआर’ काढल्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ मंत्रिमंडळ बैठकीतून उठून गेल्याचे सांगितले जात आहे. ते उठून गेले म्हणजे हा ‘जीआर’ पक्का आहे. ‘जीआर’वरुन काही जण अफवा पसरवत आहेत. समाजाने त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नये. काही अभ्यासक, तज्ज्ञही नकारात्मक बोलत आहेत; परंतु त्यांना बोलावले नाही हे त्यामागचे खरे कारण आहे. आरक्षणाचा प्रश्न मिटला तर आपली दुकानदारी बंद होईल, म्हणूनही काहीजण मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पुन्हा ‘जीआर’ला विरोध करणाऱ्यांनी आतापर्यंत काहीच केलेले नाही, हेही लक्षात घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले.

मालमत्ताहानीच्या आरोपांचे काय ?
मुंबई : ‘आंदोलन मागे घेण्यात आले असले तरी या आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. तसे असेल तर त्यामागे कोण आहेत ? त्यामागे तुम्ही नसाल आणि तुम्ही चिथावणी दिली नसेल तर तसे प्रतिज्ञापत्रावर सांगा’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील व आंदोलन आयोजकांना दिले. तसेच, हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी त्यांना चार आठवड्यांची मुदत न्यायालयाने दिली. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. स्वाती साठे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी जरांगे यांना पुन्हा मुदत देऊन, आज बुधवारी या प्रश्नी सुनावणी ठेवली होती. याचदरम्यान, राज्य सरकारने मागण्या मान्य केल्याने जरांगे यांनी मंगळवारी संध्याकाळी आंदोलन मागे घेतले. त्या पार्श्वभूमीवर, ही पुढील सुनावणी झाली.