मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी काही दिवसांपूर्वी आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू केला. जरांगे पाटील यांच्या पहिल्या टप्प्यातील आंदोलनावेळी त्यांचा छगन भुजबळ यांच्याशी जोरदार संघर्ष झाला होता. मात्र यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे आश्वस्त केल्यामुळे भुजबळ यांनी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाबद्दल कोणतेही भाष्य करणे टाळले. परंतु आता सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढल्यामुळे मराठ्यांचा ओबीसीकरणाचा मार्ग सुकर होणार असल्यामुळे छगन भुजबळ नाराज झाले आहेत.

Maratha Reservation GR: जरांगे पाटलांचा विजयी गुलाल, छगन भुजबळांनी सुरू केल्या हालचाली; पडद्याआड काय घडतंय?

राज्य सरकारने काल मराठा आरक्षणाबाबत विविध शासन निर्णय जारी केल्यानंतर छगन भुजबळ यांनी अद्याप याबाबत जाहीरपणे कोणतेही भाष्य केलेलं नाही. परंतु मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहून त्यांनी आपला विरोध दर्शवला आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरच्या पार्श्वभूमीवर आज छगन भुजबळ वांद्र्याच्या एमइटी येथे सर्व ओबीसी नेते, विधिज्ञ आणि कार्यकर्त्यांची बैठक घेणार आहेत. त्यानंतर ते आपल्या आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केल्यामुळे शांत असलेल्या छगन भुजबळ यांनी आज थेट मंत्रिमंडळ बैठकीवरच बहिष्कार टाकल्याने ते मुख्यमंत्र्‍यांवर नाराज झाले आहेत, या चर्चांना उधाण आले आहे.

ओबीसी संघटनांचा आक्रमक पवित्रा

हैदराबाद व इतर गॅझेटमध्ये मराठा-कुणबी नोंद असलेल्या व्यक्तींना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचं राज्य सरकारने मान्य केल्याने मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंकतरप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने नागपुरात ओबीसी महासंघाच्या वतीने सुरू असलेले उपोषण कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या इतर संघटनांनीही या निर्णयाला धूळफेक असल्याचं म्हटलं आहे.

राज्य सरकारने जरांगे यांच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या उपोषणादरम्यानच्या काही मागण्या मान्य केल्यानंतर मराठा आंदोलकांनी उपोषण मागे घेतले. मराठा समाजाच्या या आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी नागपुरात संविधान चौकात 30 ऑगस्टपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे सुरू असलेलं साखळी उपोषण कायम ठेवलं जाणार आहे.