मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी मराठा आंदोलकांची दुरावस्था झाली. आंदोलकांना चहा पाणी, नाष्टा मिळणं कठीण झालं होतं. कारण अनेक हॉटेल्स बंद होत्या. त्यावरुन सरकारवर आरोप करण्यात येत होते. अखेर यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला आहे.
‘काही घटना अशा घडल्या, ज्या भूषणावह नाहीत’
“कायदा-सुव्यवस्था बिघडली नाही. कारण काही घटना घडल्या. त्यानंतर लगेच पोलिसांनी अर्ध्या तासात रस्ते मोकळे केले आहेत. पण काही घटना अशा घडल्या आहेत, ज्या भूषणावह नाहीत. अशा प्रकारची अपेक्षा आंदोलकांकडून नाही. आता त्याचंही समर्थन होणार असेल तर महाराष्ट्राची संस्कृती कुठल्या दिशेला जात आहे? आपण छत्रपतींचा इतिहास सांगणारे लोकं आहोत, छत्रपतींचा इतिहास सांगत असताना आपण अशाप्रकारे वागलो की, आपण छत्रपतींचा आणि संस्कृतीचा अवमान करत आहोत का? असा प्रश्न आहे”, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.
फडणवीसांचा मोठा खुलासा
“पहिल्या दिवशी जो काही धुडगूस घातला ते पाहून व्यापाऱ्यांनी आपली दुकानं बंद केली. ते निघून गेले. त्यानंतर लगेच आम्हाला उपाशी ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचा आरोप केला गेला. पण तसं कुणीही केलं नाही. त्यांनी धुडगुस घातल्यामुळे ते व्यापारी निघून गेले होते. नंतर आम्ही सांगितलं की, तुम्ही दुकानं उघडी ठेवा. आम्ही पोलीस फोर्स देतो. कुठेही चुकीचं घडणार नाही. कुठेही आम्ही काही होऊ देणार नाही. त्यांनी दुकानं आता उघडी ठेवली आहेत”, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
चर्चा करायची कुणाशी? फडणवीसांचा सवाल
“चर्चा करायची कुणाशी? माईकवर चर्चा होते का? त्यांनी आम्हाला निवेदन दिलं. त्या निवेदनातून काही मार्ग निघू शकतो का याचा विचार करतोय. सरकारला कुठलीही आडमुठेपणाची भूमिका घेता येत नाही. सरकार कधीही कुठला इगो धरत नाही. त्यातून काही मार्ग काढतोय. चर्चेला कोणी समोर आलं तर लवकर मार्ग निघेल”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सूचित केलं.
फडणवीसांचा विरोधकांवर निशाणा
“माझी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह सर्वांना विनंती आहे की, अशा प्रकारच्या सामाजिक प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजणं बंद केलं पाहिजे. कारण त्यातून आपलंच तोंड पोळतं. दुसरं महत्त्वाचं लक्षात ठेवा की, खरंतर हा प्रश्न त्यांनी स्वत:ला प्रश्न विचारला पाहिजे की, मराठा समाजाचे प्रश्न इतके का चिघळले? त्यावर सोल्यूशन कोणी काढलं? त्यांच्या काळात सोल्यूशन निघालं का? उलट मध्ये अडीच वर्षाचं सरकार होतं. त्यात एकही मराठा आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय घेतले नाही. त्यामुळे त्यांनी यावरुन आपली राजकीय पोळी भाजणं बंद करावं”, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुनावलं.

