महाराष्ट्राच्या पूर्वेकडील टोकावर वसलेला गडचिरोली जिल्हा पूर्वी नक्षलवाद, घनदाट जंगल आणि मागासलेपणामुळे चर्चेत असे. पण गेल्या चार दशकांत या जिल्ह्याने संघर्ष, उभारणी आणि औद्योगिक परिवर्तनाचे तीन टप्पे पार करत आता समृद्धीकडे वाटचाल सुरू केली आहे.

काल: संघर्षाचा टप्पा
गडचिरोली जिल्ह्याची स्थापना २६ ऑगस्ट १९८२ रोजी झाली. सुरुवातीच्या दोन दशकांत नक्षलवादाचे सावटासोबतच ७६ टक्के जंगलयुक्त भूभाग, दुर्गम भौगोलिक रचना आणि अपुरी दळणवळण व्यवस्था यामुळे विकासकामांना अडथळे निर्माण झाले.
तरीही प्रशासनाद्वारे प्राथमिक शाळा, आरोग्य केंद्रे, उपजिल्हा रुग्णालयांची उभारणी करण्यात आली. २००१ मध्ये जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक फक्त ०.५३८ होता, जो २०११ मध्ये ०.६०८ पर्यंत पोहोचला. साक्षरता दरही ७४ टक्केपर्यंत वाढला. स्वयंसेवी संस्थांनीही आरोग्य सेवा व जनजागृतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

आज: विकास, स्थैर्य आणि औद्योगिकीकरण

गेल्या काही वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यात सकारात्मक परिवर्तन होत आहे. “आकांक्षित जिल्हा” या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला विकासाचे नवे आयाम लाभले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारत नक्षलग्रस्त दुर्गम भागात प्रत्यक्ष भेटी देऊन नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण केला.

कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार:
राष्ट्रीय महामार्ग, पूल आणि रेल्वे प्रकल्पामुळे जिल्ह्याचे विदर्भ, तेलंगणा व छत्तीसगडशी दळणवळण सुलभ झाले. वडसा–गडचिरोली ब्रॉडगेज रेल्वे हे जिल्ह्याचे मोठे स्वप्न पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. मोबाईल टॉवर उभारणीमुळे दुर्गम भागही डिजिटल जगाशी जोडले जात आहेत.

शिक्षण व आरोग्य:
गडचिरोलीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले आहे. गोंडवाना विद्यापीठाचा विस्तार होत असून “विद्यापीठ आपल्या दारी” सारख्या उपक्रमांतून आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि उच्च शिक्षणाच्या संधी मिळू लागल्या आहेत.

औद्योगिक क्रांतीचा प्रारंभ:
जिल्ह्यातील लोहखनिजावर आधारित ४.५ दशलक्ष टन क्षमता असलेल्या स्टील प्रकल्पाची उभारणी झाली. लोह उत्खणन व खनिज प्रकल्पांमुळे २० हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले.

हरित औद्योगिकीकरण:
लोह उद्योगातील ८५ किमी लांबीच्या स्लरी पाईपलाईनमुळे कार्बन उत्सर्जनात ५५ टक्के घट होणार असून ग्रीन इंडस्ट्रीचे एक आदर्श मॉडेल यातून तयार झाले आहे. गडचिरोली देशातील चौथ्या आणि महाराष्ट्रातील पहिल्या स्लरी पाईपलाईनचे घर ठरले आहे.

उद्यासाठीचा आराखडा: ‘ग्रीन स्टील सिटी’कडे वाटचाल
२०२३ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याचे सकल जिल्हा उत्पन्न ₹१०,९२१ कोटी होते. २०२८ पर्यंत हे उत्पन्न ₹२७,३०३ कोटींवर नेण्याचे ध्येय ठरवले आहे. सध्याचे दरडोई उत्पन्न ₹१.४० लाख असून ते दुप्पट करून ₹२.८० लाख करायचे आहे.

यासाठी दरवर्षी १८ टक्के वृद्धीदर साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सेवा क्षेत्र (₹४,९६९ कोटी ते ₹१२,४२२ कोटी), उत्पादन क्षेत्र (₹१,७८८ कोटी ते ₹५,३६४ कोटी), आणि खाणकाम (₹५८ कोटी ते ₹१,४५० कोटी) अशी लक्ष्ये ठेवली आहेत.
चामोर्शी–कुरखेडा उत्पादनासाठी, तर एटापल्ली–धानोरा खाणकामासाठी केंद्रबिंदू ठरणार आहेत. लोह, तांबे, ग्रॅफाइट आणि चुनखडी यांसारख्या खनिजांवर आधारित एक लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या संधी येथे निर्माण होत आहे. यातून गडचिरोली जिल्हा ‘स्टील हब’ म्हणून उभारी घेत आहे. औद्योगिक विकासातून रोजगारनिर्मितीचा वेग अधिक गती घेत आहे. यामुळे २५ हजार प्रत्यक्ष आणि ५० हजार अप्रत्यक्ष रोजगार तयार होणार आहेत.

पर्यटन, कृषी व हरित विकास
गडचिरोली केवळ उद्योगावरच नव्हे, तर पर्यटनावरही पुढे जाणार आहे. वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता अशा नद्या, धबधबे, कोलमार्का अभयारण्य या नैसर्गिक सौंदर्यस्थळांसह ऐतिहासिक आणि वास्तुशिल्पासाठी प्रसिद्ध मार्कंडा मंदिर, वैरागड किल्ला यांसारखी वारसास्थळे जिल्ह्याला पर्यटननगरी बनवतील. पर्यटनातील गुंतवणूक आणि सार्वजनिक वाहतूक सुधारून ही स्थळे अधिक सहज उपलब्ध होतील.

कृषी क्षेत्रात बहुपीक पद्धती, १०० टक्के सेंद्रिय तालुका, तेंदूपत्ता, बांबू व महुआसारख्या वनोपजांवर प्रक्रिया केंद्र व बाजारपेठ निर्माण हाही विकासाचा महत्त्वाचा भाग राहणार आहे. जिल्ह्यातील एक कोटी वृक्ष लागवडीचा उपक्रम भारताचा हरित जिल्हा बनवण्यासाठी एक पाऊल ठरतो.

नक्षलमुक्त गडचिरोली: आत्मविश्वासाचा नवा अध्याय
कमी वेळेतही सर्वाधिक मतदानातून संविधानावर विश्वास दर्शविणारा गडचिरोली हा आदिवासी बहुल जिल्हा, निसर्गाशी एकरूप होऊन राहणे हीच येथील संस्कृती. मात्र छत्तीसगड व तेलंगणा सिमेवरील जंगल आणि दुर्गम भागात जोरजबरदस्तीने येथील नागरिकांना नक्षलभरतीत ओढून घेण्यात येत होते. शासनाने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित केले. जिल्हा व पोलीस प्रशासनाने दुर्गम व नक्षलग्रस्त भागात शासकीय योजनांचा लाभ पोहचवून नागरिकांचा विश्वास संपादन केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी नुकतेच नक्षल्यांच्या बालेकिल्ला असलेल्या भागात छत्तीसगड सीमेवरील कवंडे या गावात नागरिकांशी संवाद साधत शासकीय योजनांचे लाभ वितरित केले. त्यांची उपस्थिती नक्षलविरोधात नागरिकांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणारी ठरली. शासनाच्या अथक प्रयत्नांमुळे २०२२ पासून आजपर्यंत १,६५८ माओवादी आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात आले आहेत. प्रशासनाने २०२६ पर्यंत गडचिरोलीला पूर्णतः नक्षलवादमुक्त करण्याचा संकल्प केला आहे. शांतीच्या या वातावरणामुळे भविष्यात उद्योग, शेती, पर्यटन आणि समाजकारण या सर्वच क्षेत्रांत गडचिरोलीची नवी ओळख घडेल.

समृद्धीकडे वाटचाल
गडचिरोली जिल्ह्याचा प्रवास हा संघर्षातून उभारी घेणाऱ्या समाजाचा प्रतीक आहे. ‘मागास जिल्हा’ ही ओळख पुसून ‘ग्रीन स्टील सिटी’ ही नवी ओळख निर्माण होते आहे. उद्योग, शिक्षण, पर्यावरण आणि पर्यटनाच्या एकत्रित विकासातून गडचिरोली आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासू आणि प्रगतिशील जिल्हा बनत आहे – हीच गडचिरोलीची नवी ओळख आहे.
– गजानन जाधव, जिल्हा माहिती अधिकारी गडचिरोली