Uday Samant Nashik Visit: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुतीने एकत्र लढण्याविषयी आमची भूमिका आहे. मात्र, वेळप्रसंगी सर्वच ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढण्याचीही तयारी असल्याचे सामंत म्हणाले.
शिवसेनेच्या उत्तर महाराष्ट्र आढावा बैठकीनंतर सामंत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने संघटनात्मक आढावा घेतला जात असून, त्यात प्राथमिक व सक्रिय सभासद नोंदणी, गटप्रमुखांची कामगिरी तसेच प्रत्येक शहर व जिल्ह्यातील पक्षाची स्थिती याविषयी माहिती घेतली जात आहे. हा आढावा घेताना पक्षाचे कामकाज कार्यक्षमपणे न करणाऱ्यांवर वेगळी जबाबदारी दिली जाणार असून, तरुण कार्यकर्त्यांना चांगली संधी दिली जाणार आहे. बैठकीदरम्यान अनेक कार्यकर्त्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांनी विराजमान व्हावे अशी भावना व्यक्त केली असून, त्यात वावगे काय, असाही प्रश्न सामंत यांनी केला. नाशिक जिल्ह्याच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजारोहणाचा मान जरी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना मिळाला असला, तरी पालकमंत्रिपदावर दादा भुसे यांनाच संधी दिली जावी, अशी उघड इच्छा व्यक्त करताना तसा आमचा दावा असल्याचेही सामंत यांनी स्पष्ट केले.
Nashik News: संघाच्या ‘एक देश, एक भाषा’ या विचारसरणीतून हिंदीसक्ती, लक्ष्मीकांत देशमुख यांचा आरोप
‘उबाठा’ काँग्रेसच्या आदेशावर
आमच्याबरोबर जे येऊ शकत नाहीत, तेच लोक टीका करतात. उपमुख्यमंत्री शिंदे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खुर्चीला खुर्ची लावून बसतात. मात्र, काही लोक दिल्ली दरबारी सहाव्या रांगेत बसलेले पहावयास मिळत असल्याचे म्हणत सामंत यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. शिंदे हिंदुत्व जपतात तर ठाकरे हे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यावर टीका करणाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसत असल्याचेही सामंत म्हणाले. काँग्रेसच्या आदेशावरच उबाठा चालत असल्याचा आरोपही केला आहे.
शिंदेसेनेच्या बैठकीत जोरदार राडा, दोन गट भिडले; प्रकरण शिवीगाळ, कॉलर धरण्यापर्यंत
देशमुखांचा गैरसमज दूर करु
संघ विचारसरणीतून हिंदी सक्ती झाल्याचा आरोप राजभाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केल्यानंतर महायुती सरकारची कोंडी झाली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना मराठी भाषामंत्री उदय सामंत यांनी मात्र हिंदीची सक्ती तत्कालीण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या काळातच झाल्याचे सांगत, आपण देशमुख यांचा गैरसमज दूर करू असे स्पष्टीकरण दिले. उद्धव ठाकरे सरकारने नेमलेल्या समितीनेच मराठी, इंग्रजीसह हिंदीसक्तीचा निर्णय घेतला होता. हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीही त्यांनीच केल्याचा आरोप करीत, हिंदी अनिवार्य नको तर ऐच्छिक हवे, असा आमच्या सरकारचा निर्णय होता, असा दावाही सामंत यांनी केला.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये ३ वर्षांपासून कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आहे.या आधी सकाळ मिडियामध्ये २ वर्ष कामाचा अनुभव आहे. चालू घडामोडी, गुन्हेगारी, राजकीय विषयांच्या बातम्यांत विशेष आवड.… आणखी वाचा