मुंबईसह राज्यात नोंदणीकृत शालेय बस वगळला सुमारे साठ हजारांहून अधिक वाहनांतून विद्यार्थी वाहतूक करण्यात येते. स्कूल व्हॅनची व्याख्या निश्चित नसल्याने ही विद्यार्थी वाहतूक बेकायदा असल्याचे ठरवण्यात आले होते. यामुळे यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारकडून स्कूल व्हॅनची व्याख्या निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा आज निकाल; 6 जणांचा मृत्यू, 100वर जखमी झालेले, 17 वर्षांनी पीडितांना मिळणार न्याय?
राज्य सरकारच्या गृह विभागाने महाराष्ट्र मोटार वाहने शालेय बस नियम, २०११ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार, बारा प्रवाशांपर्यंत बसण्याची क्षमता असलेले वाहन जे विशेषतः शाळेत जाणाऱ्या मुलांन वाहून नेण्यासाठी बांधलेले आहे आणि चाचणी संस्थेने जारी केलेले प्रका मान्यता प्रमाणपत्र आहे अशा वाहनांन स्कूल व्हॅनचा दर्जा देण्यात येणा आहे. तेरा आणि त्याहून अधिक विद्यार्थ्यांची बसण्याची क्षमत असलेल्या वाहनाला स्कूल बसच्च दर्जा देण्यात येत आहे, अशी मसुव नियमावली जाहीर करण्यात आल आहे. स्कूल व्हॅनची व्याख्या आणि सुरक्षा नियमावली निश्चित झाल्याव राज्यातील हजारो वाहनांना अधिकृ विद्यार्थी वाहनांचा दर्जा मिळण्याच मार्ग मोकळा होणार आहे.
एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवाना, महायुतीत काहीतरी मोठं घडतंय का?

‘चालकांचे मत विचारात घेणे आवश्यक’

आगामी निवडणुकांसाठी राज्य सरकारने स्कूल व्हॅनला अधिकृत दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुळात शाळा प्रतिनिधींचा स्कूल व्हॅनला विरोध आहे. शालेय विभागाकडून स्वतंत्र सूचनावली येते, परिवहन विभागाकडून वेगळे नियम येतात आणि कारवाईची वेळ आल्यास वाहतूक पोलिस येतात, अशा सर्व अडचणी शालेय बस चालकांना सहन कराव्या लागतात. यामुळे शालेय बसचालकांचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिली.