नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या तीन विशेष न्यायालयांसाठी प्रत्येकी पाच नियमित पदे (१ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, १ लघुलेखक, १ अधीक्षक, १ वरिष्ठ लिपिक, १ कनिष्ठ लिपिक) व प्रत्येकी दोन मनुष्यबळ सेवा (१ हवालदार, १ शिपाई) बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत २७ ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.
उमेद मॉलची उभारणी, ई-नाम योजनेत सुधारणा, अन् स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना पुरस्कार; मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
या न्यायालयांची उपयुक्तता विचारात घेता अत्याचारांच्या घटनांमुळे पीडित महिलांना त्वरेने न्याय मिळण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम या ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयांसाठी दोन कोटी ३९ लाख ७८ हजार रुपये खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही न्यायालयांसाठी आवश्यक पदेही मंजूर करण्यात आली. या निर्णयानुसार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी ४३ नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून, ११ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी २० नियमित पदे मंजूर करण्यात आली आहेत, तर चार मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांसाठी पुणे न्यायालय दूर पडत असल्याने, शिवाय न्यायदान कक्षाची उपलब्धता, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, निवासस्थानांची उपलब्धता विचारात घेता या नवीन न्यायालयांची स्थापन करणे गरजेचे होते. नव्याने स्थापन झालेल्या या न्यायालयांमुळे पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालवणे सुलभ होईल व नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे.