सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या या निर्देशांचे पालन केवळ नियमित सरकारी कर्मचारीच नव्हे, तर करारपद्धतीने, बाह्यस्रोतांद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांनाही लागू असणार आहेत. यापुढे या कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक समाज माध्यमांच्या खात्यावरील प्रोफाइल फोटो वगळता आपल्या सरकारी पदनामाचे, बोधचिन्हाचे, पोलिसी गणवेशाचे तसेच कार-वाहन, इमारत आदी सरकारी मालमत्तांचे फोटो अथवा रील अपलोड करता येणार नाही. तसेच सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडिया जबाबदारीने वापरण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वैयक्तिक तसेच सरकारी समाजमाध्यम खाते हे वेगळे ठेवावे लागणार आहे. सरकारच्या योजनांचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी केवळ अधिकृत खातेच वापरावे लागणार आहे.
Mumbai Metro News: मेट्रो 3 ला मिळणार भुयारी पादचारी मार्ग! आरे JVLR ते कफ रोड प्रवास होणार अधिक सुलभ

• केंद्र-राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या वेबसाइट, अॅपचा वापर करू नये
• कार्यालयांतर्गत कामकाजाबाबत समन्वय, संपर्क साधण्यासाठी व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम इ. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल.
• पूर्व मंजुरीशिवाय कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, सरकारी-कार्यालयीन कागदपत्रे अंशतः किंवा पूर्ण स्वरुपात शेअर, अपलोड किंवा फॉरवर्ड करू नयेत.

म्हाडाला अधिकाऱ्यांच्या मनमानीचा फटका; ‘या’ इमारतींबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

‘स्वयंप्रशंसा टाळा’

आक्षेपार्ह, मानहानीकारक, द्वेषमूलक मजकूर फॉरवर्ड करता येणार नाही. अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामाची प्रसिद्धी करता येईल; पण त्यातही स्वयंप्रशंसा टाळावी लागेल. बदली झाल्यानंतर स्वतःचे अधिकृत खाते योग्य प्रकारे हस्तांतरित करावे लागणार आहे.दरम्यान, राज्य सरकारचा हा निर्णय फक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाच नाहीतर स्थानिक संस्था, मंडळे, महामंडळे आणि आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. इतकंच नाहीतर केंद्रासह राज्याकडून बंदी घालण्यात आलेल्या वेबसाइट आणि अॅप्सचा वापर करायचा नाही. ज्यांच्याकडून या नियमाचं उल्लंघन होणार आहे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.