शीव, प्रतीक्षा नगर येथील चैतन्य सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासद अतीक शेख यांच्या तक्रारीवर उपनिबंधक अभिजीत देशपांडे यांनी अलीकडेच हा निर्णय दिला आहे. उपजिल्हा निबंधक (डीडीआर) अभिजित देशपांडे, मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे आणि कोकण मंडळ यांनी दिलेल्या ताज्या आदेशात स्पष्ट केले आहे, की सदनिका मालकाकडून अतिरिक्त रक्कम आकारून गृहनिर्माण संस्था नियमांचे उल्लंघन करते.
Ganeshotsav 2025: एका खड्ड्यामागे 15 हजार दंडाचा निर्णय जाचक, गणेशोत्सव मंडळांची सरकार दरबारी धाव
भाड्याने ‘सोसायटीकडून दिलेल्या सदनिकेविषयी दरवर्षी पाच हजार रुपयांची अतिरिक्त आकारणी करण्यात येत आहे. कायद्याप्रमाणे केवळ नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क आकारण्याची परवानगी असताना संस्थेकडून ही जादा आकारणी होत आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या उपविधी कलम ४३ (२) (iii) (c) मधील तरतुदीचा विचार करून राज्याच्या सहकार विभागाने परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क आकारता येते.
Mumbai News: पार्किंगमधून ‘बेकायदा’ वसुली; मशिद स्थानक परिसरात दोन ठिकाणी प्रकार उघडकीस
तसेच दुसरे म्हणजे, सहकार विभागाच्या १ ऑगस्ट २००१ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे सोसायट्यांना सेवाशुल्काच्या दहा टक्के इतकीच रक्कम नॉन-ऑक्युपन्सी शुल्क म्हणून आकारता येते. शिवाय, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचाही आदेश आहे,’ असे अतीक यांनी तक्रारीत म्हटले होते.

दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर ‘विकास निधी किंवा अन्य कोणत्याही शीर्षकाखाली कोणतेही जादा शुल्क संस्थेस स्वीकारता येत नाही. त्यामुळे सभासदांकडून विकासनिधीच्या नावाखाली जादा रक्कम स्वीकारणे चुकीचे आहे,’ असा निर्णय उपनिबंधकांनी दिला.