छत्रपती संभाजीनगर,दि.११ (विमाका): ‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागातील पूर्ण झालेली, सुरू असलेली व प्रलंबित कामांची अद्ययावत माहिती संक्षिप्त स्वरूपात सादर करावी. चांगली कामे, रखडलेले प्रकल्प व त्यावरील उपाययोजना यांची स्पष्ट माहिती द्यावी. निधी आवश्यक असलेले व निधीची आवश्यकता नसलेले प्रस्ताव स्वतंत्रपणे नमूद करावेत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिल्या.

‘विकसित महाराष्ट्र २०३०’ अंतर्गत ‘विकसित मराठवाडा’ ही संकल्पना राबविण्याबाबतच्या कार्यवाहीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जीएसटीचे सह आयुक्त अभिजित राऊत, महावितरणचे सह व्यवस्थापकीय संचालक गजेंद्र बावने, अपर विभागीय आयुक्त रिता मेत्रेवार, सह आयुक्त मंजुषा मिसकर तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत मराठवाड्यातील विविध विभागांच्या सुरू असलेल्या, पूर्ण झालेल्या व प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यात आला.

जी. श्रीकांत म्हणाले, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब टाळण्यासाठी विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवावा. एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन आवश्यक असल्यास त्याची स्पष्ट माहिती द्यावी. प्रलंबित बाबींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

मराठवाड्याच्या विकासासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांची सांगड महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या उद्दिष्टाशी घालावी. विभागांनी केवळ निधीची मागणी करणारे प्रस्ताव न देता विकासाला चालना देणारे, परिणामकारक व दीर्घकालीन लाभ देणारे प्रस्ताव तयार करावेत. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करून विकासाची गती वाढवावी, असे त्यांनी सांगितले.

१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप, सेवा शिबिरे व नागरिकांना थेट लाभ देणारे उपक्रम राबवावेत. नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, गतिमान व दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. तरुण कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा प्रशासनाच्या कामकाजात उपयोग करावा, असेही जी. श्रीकांत यांनी सांगितले.

शिपाई व कोतवालापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या कल्पनांना समान महत्त्व द्यावे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी मांडलेल्या चांगल्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये. ‘सेवा संकल्प अभियानांतर्गत’ आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘मंथन शिबिरात’ कर्मचाऱ्यांच्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांवर चर्चा करण्यात येईल. उपयुक्त कल्पना इतर विभागांमध्येही राबविण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांकडून सूचना मागवाव्यात. अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती व कार्यपद्धतीतील अडचणींबाबतच्या सूचना लेखी स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे सादर कराव्यात. या सूचनांची प्राथमिक छाननी करून त्या २१ सप्टेंबर रोजी भेट देणाऱ्या समितीसमोर मांडाव्यात. कार्यालयाबाहेर येणाऱ्या शिष्टमंडळे व आंदोलकांकडूनही विधायक सूचना घेऊन त्यांचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

मराठवाड्यात पावसाचा खंड पडल्याने संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. विशेषतः लातूर, धाराशिव, परभणी, जालना व बीड जिल्ह्यांमध्ये परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे व शासनाच्या दुष्काळ निवारणाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. शासकीय कार्यालयांमध्ये स्वच्छता व प्रशासकीय शिस्तीला प्राधान्य द्यावे. प्रत्येक सोमवारी कामाच्या सुरुवातीचा एक तास श्रमदानातून कार्यालय स्वच्छ ठेवावे. कार्यालयात गुटखा खाऊन थुंकण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करावा व स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता सुनिश्चित करावी. १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान कार्यालयांची अचानक तपासणी केली जाईल. अस्वच्छता आढळल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखावर पाच हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल, असे जी. श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले.

००००