प्रताप सरनाईकांनी सांगितले की, प्रवासी वाहतुकीसाठी अ‍ॅप आधारित रिक्षा, टॅक्सी व ई-बाईक सेवा आता खासगी कंपन्यांपुरती मर्यादित राहणार नाहीत. परिवहन विभागाच्या सहकार्याने या प्रवासी वाहतूक सेवा सुरू करण्यात येतील. सरकारमान्य या ॲपला जय महाराष्ट्र, महाराईड, महायात्री, महा-गो यापैकी एखादे नाव देणे प्रस्तावित आहे. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेनेच सदर शासकीय ॲप सुरु केले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Metro Line 9 च्या भाईंदर डेपोसाठी १२ हजार झाडं कापली जाणार, MMRDA ने पर्यावरणीय पाहणी केली नसल्याचा आरोप
सरनाईकांनी पुढे नमूद केले की, या उपक्रमाअंतर्गत अ‍ॅप विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘मित्र’ या संस्थेसह खासगी कंपन्यांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. यंत्रणेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश यात आहे, लवकरच अ‍ॅप तयार होणार आहे.

या माध्यमातून प्रवासी सेवा सुकर तर होणारच आहे, यासोबतच मराठी तरुण-तरुणींना विशेष आर्थिक पाठबळ देण्याचा परिवहन मंत्रालयाचा मानस आहे. बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे, अशी ग्वाही मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. दरेकर यांनी सांगितले की, मुंबै बँकेच्या मदतीने बेरोजगार तरुण -तरुणींना अर्थसहाय उपलब्ध होईल. तसेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजीच असणार आहे, असेही दरेकरांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात असल्याचेही सरनाईकांनी सांगितले आहे. सरनाईकांनी खाजगी कंपन्यांना धारेवर धरत म्हटले की, सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांच्या बरोबर चालकांना देखील होईल. या संदर्भात ५ ऑगस्टला मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित केली आहे.

ही योजना महाराष्ट्रातील लाखो तरुण- तरुणींना आत्मनिर्भर बनविणारी ठरेल. खासगी कंपन्यांनी केलेल्या मक्तेदारीला या शासकीय ॲप च्या माध्यमातून पर्याय निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सरनाईक म्हणाले.