केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) १२ मे २०२० रोजीच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे पीओपी मूर्तींवर पूर्ण बंदी असूनही त्याची अंमलबजावणीच होत नसल्याचे पाहून हायकोर्टाने यावर्षीच्या माघी गणेशोत्सावापूर्वी ३० जानेवारी २०२५ रोजी पूर्ण बंदीचा आदेश काढला होता. तसेच त्या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही राज्य सरकार व सर्व प्रशासनांना दिले होते. त्याप्रमाणे मुंबईत मुंबई महापालिका आणि मुंबई पोलिसांनी कठोर अंमलबजावणी सुरू करून माघी गणेशोत्सवाच्या वेळी समुद्रातील विसर्जनाला मज्जाव केला होता. त्यामुळे काही मंडळांनी विसर्जन न करण्याची भूमिका घेतल्याने तणाव निर्माण झाला होता.

पीओपी बंदीच्या समर्थनार्थ पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी व अन्य काहींनी केलेल्या जनहित याचिकेविरोधात ‘श्री गणेश मूर्तीकार उत्कर्ष संस्था ठाणे’ या संघटनेसह अन्य काही संघटनांनीही याचिका कालांतराने केल्या. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने ‘पीओपी’प्रश्नी राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास अहवाल मिळवून त्याआधारे ‘सीपीसीबी’ला विनंती केली होती. त्यानंतर ‘१२ मे २०२० रोजीची मार्गदर्शक तत्त्वे ही मार्गदर्शक सूचनांच्या स्वरुपात आहेत. परंतु, पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्यास बंदी कायम राहील. त्यामुळे शिफारशींतील अटींप्रमाणे विसर्जन होण्याविषयी राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा’, अशी भूमिका ‘सीपीसीबी’ने मांडली. ते विचारात घेऊन खंडपीठाने ‘पीओपी’ मूर्तींची निर्मिती व विक्री यावरील बंदी उठवली आणि अशा मूर्तींच्या विसर्जनाविषयीचे धोरण आखण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

त्यानुसार, बुधवारी (२३ जुलै) सरकारने धोरण मांडले आणि पाच फुटांपर्यंतच्या सर्व मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांतच होईल, अशी हमी दिली. तसेच त्यापेक्षा उंच मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तवालांत होण्याविषयीची व्यवस्था यावर्षी करणे कठीण असल्याची भूमिकाही मांडली. त्यानंतर हायकोर्टाने सात ते आठ फुटांच्या उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जनही कृत्रिम तलावांत होऊ शकते का, या शक्यतेचा विचार करून माहिती देण्यास सांगितले. या पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी (२४ जुलै) याप्रश्नी पुन्हा खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा, यंदाच्या वर्षी उंच मूर्तींसाठी अशी व्यवस्था करणे कठीण असल्याची भूमिका सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी आणि मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी मांडली. याअनुषंगाने सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर अखेर खंडपीठाने सहा फुटांच्या वरील पीओपी मूर्तींचे विसर्जन समुद्र व नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
Nagpur Murder : मायाताई पळू लागल्या, पण सावत्र मुलीच्या चौथ्या नवऱ्याने भररस्त्यात संपवलं, नागपुरातील उच्चभ्रू वस्तीत थरार

मुंबईतील ‘त्या’ सर्व मूर्तींचे विसर्जन कृत्रित तलावांतच

‘गेल्या वर्षीच्या गणेशोत्सवात मुंबईतील पाच फुटांपर्यंतच्या एक लाख ९५ हजार ३०६ पीओपी मूर्तींपैकी ८५ हजार ३०६ मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांतच करण्यात आले. यंदा अशा सर्वच मूर्तींचे तसे विसर्जन होईल. त्याकरिता आवश्यक प्रमाणात अतिरिक्त कृत्रिम तलावांची निर्मिती मुंबई महापालिका करेल’, अशी हमी अॅड. मिलिंद साठे यांनी दिली.
Nashik Accident : पहिलीपासून सोबत, घट्ट बालमित्रांवर नियतीचा एकत्रच घाला, भीषण अपघातात मृत्यू, एकाच वेळी अंत्ययात्रा

राज्यभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश

‘सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावांतच होईल, याची खबरदारी राज्यभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावी. याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी राज्य सरकारनेही सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावेत’, असा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे.