Mumbai Local Train Bomb Blast Case : मुंबई लोकल बॉम्बस्फोट खटल्यातील १२ आरोपींना उच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवले. विशेष मकोका न्यायालयाने यापूर्वी दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने आरोपींचे कबुलीजबाब आणि परिस्थितीजन्य पुरावे ग्राह्य धरले होते. उच्च न्यायालयाने कबुलीजबाब बळजबरीने घेतल्याचा निष्कर्ष काढला.
२००६ च्या मुंबई स्फोटातले सर्व आरोपी निर्दोष, हायकोर्टाचा धक्कादायक निकाल, मग १८९ जणांना न्याय कधी?
कॉल डिटेल्स रेकॉर्डचा पुरावा महत्त्वाचा
‘बॉम्बस्फोटांचा कट सिद्ध करण्यासाठी कॉल डिटेल्स रेकॉर्डचा (सीडीआर) पुरावा अत्यंत महत्त्वाचा होता. त्यातून गुन्ह्याच्या वेळी कोणता आरोपी कोणत्या ठिकाणी होता, हे स्पष्ट झाले असते. वांद्रे येथे बॉम्बस्फोटाच्या कटासाठी बैठका झाल्याचे सरकारी पक्षाचे म्हणणे आहे. तसेच, वेगवेगळ्या ठिकाणी गाठीभेटी झाल्याचा आरोप आहे. हे सर्व सिद्ध करण्यासाठी ‘सीडीआर’चे पुरावे आवश्यक होते. मात्र, ते सादर करण्याचे टाळून नष्ट करण्यात आले. त्यावरून तपाससंस्थेच्या प्रामाणिकपणाविषयी संशय निर्माण होतो आणि ते आरोपींविरुद्धच्या रास्त खटल्याच्या हक्काचे उल्लंघन ठरते. नंतर बचाव पक्षाने ‘सीडीआर’ मिळवून ते न्यायालयात सादर केले असतानाही पाकिस्तानी आझम चीमा व त्याच्या साथीदारांशी या आरोपींचा संबंध असल्याचे सरकारी पक्षाला दाखवता आले नाही’, असे खंडपीठाने निर्णयात नमूद केले.
2006 MUMBAI TRAIN BLASTS : 2006 मधील मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात सर्व 12 जणांची निर्दोष सुटका, हायकोर्टाचा निकाल
‘अनेक आरोपींची ओळख परेड जवळपास चार महिन्यांनंतर म्हणजे ७ नोव्हेंबर २००६ रोजी करण्यात आली. शिवाय त्या तारखेला बर्वे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नसतानाही त्यांनी काही आरोपींची ओळख परेड केल्याने ती अवैध ठरते. तसेच ज्या साक्षीदाराने घटनेनंतर चौथ्याच दिवशी जबाब नोंदवला आणि नंतर अटकेच्या कारवाया झाल्या, त्या साक्षीदाराला चार महिन्यांपर्यंत ओळखपरेडसाठी बोलावलेच नाही. शिवाय त्या साक्षीदारासह अन्य एका साक्षीदाराला भोईवाडा पोलिस ठाण्यात ओळखपरेडच्या काही दिवस आधी आरोपी दाखवण्यात आला होता. अशाप्रकारच्या कारणांमुळे साक्षीदारांच्या साक्षी विश्वासार्ह ठरत नाहीत’, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
काय होता आरोप ?
‘पाकिस्तानी नागरिक आझम चीमा ऊर्फ बाबाजीने भारताविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या उद्देशाने तसेच लोकांमध्ये दहशत पसरवण्याच्या हेतूने बॉम्बस्फोट घडवण्याचा कट सन १९९९ मध्येच रचला होता. त्याचाच भाग म्हणून मुंबई लोकलमध्ये बॉम्बस्फोटांची मालिका घडवण्याचा कट रचण्यात आला. त्यासाठी ‘सिमी’ व ‘लष्कर-ए-तय्यबा’ या प्रतिबंधित संघटनांच्या मदतीने भारतातील स्थानिक तरुणांना चिथावणी देण्याचे ठरवण्यात आले. तसेच आरडीएक्स पाठवण्याची व बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांची मदत घेण्याची जबाबदारी पाहिजे आरोपी चीमाने घेतली. त्याप्रमाणे आरोपींनी पाकमध्ये जाऊन प्रशिक्षण घेतले. त्यानंतर मे-२००६ मध्ये आरोपी मोहम्मद फैजल शेखच्या घरात कट शिजला. आरोपी शेख मोहम्मद अली आलम शेखच्या गोवंडीमधील घरात बॉम्ब बनवण्याचे निश्चित झाले. तर टाइमर बॉम्ब बनवण्यासाठी इलेक्ट्रिक सर्किटरी व अन्य उपकरणे तयार ठेवण्याची जबाबदारी साजिद अन्सारीवर देण्यात आली होती’, अशा स्वरूपाचा आरोप सरकारी पक्षाने लेवला होता.
प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतरच न्याय
सर्व दोषींनी त्यांना ठोठावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात अपिले केली होती, तर राज्य सरकारने पाच जणांच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी याचिका केली होती. मात्र, वेगवेगळ्या खंडपीठांसमोर हा विषय गेल्यानंतरही जवळपास एक दशक अंतिम सुनावणीच होऊ शकली नव्हती. शिवाय सुनावणीसाठी विशेष सरकारी वकिलाच्या नेमणुकीबाबत सरकारकडूनच दिरंगाई होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीन नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील राजा ठाकरे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तसेच ‘सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना करण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तीना करावी’, अशी सूचना न्या. रमेश धनुका यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केली होती. त्याप्रमाणे गेल्या वर्षी जुलैमध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांनी न्या. अनिल किलोर व न्या. श्याम चांडक यांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले. या खंडपीठाने या खटल्यातील ४४ हजारांहून अधिक कागदपत्रे, १६९ खंडांमध्ये असलेले पुरावे, तसेच एक हजार ८३९ पानांचा मकोका न्यायालयाचा निकाल, सरकारी पक्ष व बचाव पक्षाचे युक्तिवाद या साऱ्याचा विचार केल्यानंतर ३१ जानेवारीला राखून ठेवलेला निर्णय सोमवारी सकाळी जाहीर केले.
मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात निर्दोष सुटका झालेल्या पुण्यातील सुहैल शेखची पहिली प्रतिक्रिया!
‘आम्ही आमचे कर्तव्य केले’
‘हा निर्णय ऐतहासिक आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील व मानवतेवरील विश्वास दृढ झाला आहे. कारण हे १२ आरोपी विनाकारण १९ वर्षांपासून तुरुंगात खितपत पडल होते. हा निकाल येणाऱ्या काळात नेहमीच आशेचा किरण देणारा ठरेल’, असे आरोपीचे वकील अॅड. युग चौधरी यांनी निकाल सुनावणीनंतर नमूद केले. तर, ज्येष्ठ वकील डॉ. एस. मुरलीधर (माजी न्यायमूर्ती), नित्या रामकृष्णन, एस. नागमुथू व विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनीही सर्वांचे युक्तिवाद संयमीपणे ऐकून निकाल दिल्याबद्दल खंडपीठाने मनापासून आभार मारले. तेव्हा, ‘राज्यघटनेप्रमाणे आमच्यावर जबाबदारी. त्यानुसार आम्ही केवळ आमचे कर्तव्य केले’, असे खंडपीठाने उत्तरादाखल नमूद केले.

