सरकारी रुग्णालयांमध्ये औषधांची उपलब्धता आणि त्याचा नियमित पुरवठा ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची समस्या आरोग्यवर्धिनी केंद्रांवरही दिसते. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ही केंद्रे कार्यरत असून, ३० वर्षांवरील सर्व स्त्री-पुरुषांची नियमित आरोग्यतपासणी करून औषधोपचार देणे, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
Devendra Fadnavis: ९७ टक्के बेपत्ता स्वगृही; महिला, मुलींबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधान परिषदेत माहिती
मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांची नियमित तपासणी आणि व्याधीनियंत्रण आवश्यक असताना अनेक ठिकाणी मधुमेहाची तपासणी करण्यासाठी लागणाऱ्या स्ट्रिप्सही उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे रक्तातील शर्करेची पातळी मोजता येत नसल्याने औषधे कशाच्या आधारावर देणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. काही ठिकाणी मधुमेह, उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांना एका महिन्याऐवजी तीन-चार दिवसांच्याच औषध-गोळ्या दिल्या जात असल्याचेही आढळले आहे.

आजाराची चाचणी झाल्यानंतर महिनाभर पुरतील इतकी औषधे उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात काही केंद्रांवर केवळ तीन ते पाच दिवस पुरेल इतकाच औषधांचा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे या रुग्णांना वारंवार केंद्रांवर हेलपाटे घालावे लागतात, असा अनुभव सोलापूर, पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, यवतमाळ, धाराशिव येथील रुग्णांनी सांगितला. अनेक कष्टकऱ्यांना रोजगार बुडवून हेलपाटे घालणे अशक्य असल्याची स्थिती आहे.
Pratap Sarnaik: एसटीत काय चाललंय, हे मलाही कळत नाही! परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांची उद्विग्नता
राज्यात या आरोग्यवर्धिनी केंद्र मार्फत कॅन्सर, उच्चरक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग, पक्षाघात यांसारख्या १३ प्रकारच्या असंसर्गजन्य आजारांसाठी तपासणी आणि वैद्यकीय उपचार सुविधा विनाशुल्क दिल्या जातात. मात्र, अनेक ठिकाणी चाचणीसंच आणि औषधांचाही तुटवडा असल्याने रुग्णांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.

खासगी सेवेचा भुर्दंड
आरोग्यवर्धिनी केंद्रांवर औषधे उपलब्ध नसल्याने अनेक रुग्ण खासगी डॉक्टरांकडे जातात. तिथे तपासणी, वैद्यकीय शुल्क पाहता हा खर्च महिन्याला एक ते दीड हजार रुपये इतका येतो. केंद्र सरकारच्या योजनेतून मोफत औषधे मिळणे गरजेचे असतानाही या औषधांसाठी रुग्णाला हा भुर्दंड सहन करावा लागतो.