ही घटना नागपूरच्या बेलतरोडी परिसरातील एका दुर्दैवी रस्ते अपघाताशी संबंधित आहे. योगेश बोपचे (वय ३५) या तरुणाचा ८ जून रोजी पहाटे अपघाती मृत्यू झाला. योगेशचे कोणतेही वैयक्तिक जीवनविमा पॉलिसी नसल्याने त्याच्या पत्नी आणि दोन लहान मुलांवर मोठे संकट कोसळले. मात्र, एका कौटुंबिक मित्राच्या माहितीवरून योगेशच्या कुटुंबीयांना कळले की, बँक खातेदार म्हणून अपघात मृत्यूवर दोन लाख रुपयांची विमा भरपाई मिळू शकते.

योगेशचा धाकटा भाऊ लोकेश बोपचे याने यूनियन बँकेत आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी बोपचे कुटुंबीयांना सांगितले की, पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत अनुवादित करून नोटराईज करावा लागेल, तेव्हाच क्लेम प्रक्रिया पुढे नेली जाईल. नागपूरच्या बेलतरोडी पोलिस स्टेशनचा एफआयआर मराठीत असल्याने बँक अधिकारी अर्ज स्वीकारायला तयार नव्हते.

या अटीमुळे बोपचे कुटुंबीयांनी मनसेकडे धाव घेतली. बुधवारी मनसेचे अनेक कार्यकर्ते बोपचे कुटुंबासह यूनियन बँकेत पोहोचले. ‘मराठी हीच राज्याची भाषा आहे, मग एफआयआरचा हिंदी अनुवाद का?’ अशा घोषणा देत मनसेने बँकेतील कामकाज ठप्प केलं. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं की, “विमा कंपनीचे मुख्यालय कोलकातामध्ये असून, तिथले अधिकारी मराठी समजत नाहीत. क्लेम प्रक्रियेसाठी हिंदी अनुवाद आवश्यक आहे.”

यूनियन बँकेने व्यक्त केली दिलगिरी
मात्र, हे उत्तर नाकारत मनसेने आंदोलन अधिक तीव्र केलं. अखेर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. यानंतर यूनियन बँकेने बोपचे कुटुंबीयांकडे आणि मनसेकडे दिलगिरी व्यक्त करत, क्लेम प्रक्रियेला गती देण्याचं आश्वासन दिलं. या प्रकरणामुळे केवळ बोपचे कुटुंबाच्या दुःखावर डोंगर कोसळला होता त्यात बंँकेच्या धोरणाने अन्यायही सहन करावा लागला. “भाषेच्या कारणाने गोरगरीब कुटुंबाची अडवणूक ही संतापजनक बाब आहे.” अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली.