मुंबई, दि. 9 : औषध खरेदी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता व सुसुत्रीकरण आणल्यास औषधांचा तुटवडा भासणार नाही. वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने औषध, साधनसामुग्री आणि वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यासाठी एकाच ई- औषध संगणक प्रणालीचा वापर करावा. गुणवत्तेनुसार एकसमान दराने विहित वेळेत औषध पुरवठा करण्यासह दोन वर्षांचा दर करार निश्च‍ित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महाराष्ट्र वस्तु खरेदी प्राधिकरणाची बैठक विधानभवन येथे झाली. यावेळी प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सूचना दिल्या. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव डॉ.के.एच.गोविंद, सार्वजनिक आरोग्य सचिव डॉ. निपुण विनायक, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सचिव धीरज कुमार, सार्वजनिक आरोग्य विभाग सचिव विरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण विभाग आयुक्त अनिल भंडारी, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश आव्हाड आदिसह अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, दरवर्षी ७० टक्के औषध खरेदी एकसमान होत असते. यासंदर्भात एक सामाईक योजना आखून त्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. सर्व शासकीय रूग्णालयात एकाच वेळी औषध खरेदी व वितरण, पारदर्शक निविदा प्रक्रिया, गुणवत्तेवर भर, प्रत्येक जिल्ह्यात साठवणूक व्यवस्था, प्रत्येक रूग्णालयाला आवश्यक औषधांची मागणी ऑनलाईन पद्धतीने करावी.

ग्रामीण रूग्णालयात जास्तीत जास्त डॉक्टर उपलब्ध असावेत यासाठी रिक्त पदांची तातडीने भरती करण्यात यावी. 15 जिल्ह्यात औषध भांडार कार्यरत असून, उर्वरित 20 जिल्ह्यात औषध भांडार उपलब्ध करण्यासाठी जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागेची उपलब्धता तपासणे किंवा शासन आणि खासगी संस्थेच्या भागीदारीने (पीपीपी तत्वावर) औषध भंडार देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.  भांडारात योग्य तापमान, थंड साठवणूक व्यवस्था, साठा व्यवस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण या सुविधा असणे आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

औषध निर्मिती एक महिन्याअंतर्गत असून त्यांची वैधता समाप्ती कालावधी किमान दोन वर्ष असावी असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सूचित केले. ग्रामीण भागात सर्व वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/