या प्रकरणी अतुल व संगीता लोखंडे या दाम्पत्याने पी. एम. कन्स्ट्रक्शनविरोधात ‘महारेरा’कडे दाद मागितली होती. तक्रारदारांतर्फे अॅड. सुदीप केंजळकर यांनी बाजू मांडली. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकातर्फे थेरगाव येथे साकारण्यात येत असलेल्या गृहसंकुलातील एक सदनिका तक्रारदारांनी आरक्षित केली. त्यासाठी त्यांनी मुद्रांक शुल्क व विविध कर वगळून ४६ लाख ५९ हजार रुपये भरले. बांधकाम व्यावसायिकाने ३१ डिसेंबर २०१९पर्यंत सदनिकेचा ताबा देण्याचे आश्वासन देऊन विक्री करारनामा केला. मात्र, मुदत उलटून गेल्यावरही ताबा न मिळाल्याने तक्रारदारांनी २०२२मध्ये ‘महारेरा’कडे धाव घेतली.
ब्राह्मण तरुणींचे 16 लाख, OBCसाठी 12 लाख; पुण्यात 16 कोटींची संपत्ती, छांगूर बाबा नेमका कोण?
या सदनिकेचा तावा ३१ डिसेंबर २०१९ला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, १८ जुलै २०२४ रोजी भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय सदनिकेचा ताबा देण्यात आला आहे. लिफ्ट, बाग, पाणीपुरवठा आदी सुविधांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या विलंबाचे व्याज आणि तक्रार खर्च देण्यात यावा, असा युक्तिवाद अॅड. केंजळकर यांनी केला. ‘महारेरा’ने नोटीस बजावूनही बांधकाम व्यावसायिकातर्फे कोणी हजर झाले नाही. अखेर ‘महारेरा’ने घर खरेदीदाराच्या बाजूने एकतर्फी निकाल दिला.
पुणे पोलीस दलात खळबळ! अंमलदाराने टॉवेलच्या मदतीने थेट….धक्कादायक घटना

‘रेरा’च्या कलम १८चे उल्लंघन

स्थावर संपदा (नियमन आणि विकास) कायदा, २०१६ (रेरा) च्या कलम १८ नुसार, प्रवर्तक प्रकल्प पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यास किंवा सदनिका, भूखंड अथवा इमारतीचा ताबा देण्यास असमर्थ असल्यास घर खरेदीदाराला नुकसानभरपाईसह भरलेली रक्कम परत मागता येते किंवा सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत विलंबापोटी व्याज मागता येते. बांधकाम व्यावसायिकाने सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब केल्याने ‘रेरा’ कायद्याचे उल्लंघन झाले असून, घरखरेदीदाराने भरलेल्या रकमेवर प्रवर्तकाने प्रत्येक महिन्याच्या विलंबाचे व्याज देणे बंधनकारक आहे, असा युक्तिवाद अॅड. सुदीप केंजळकर यांनी केला. तो ग्राह्य धरत ‘महारेरा’ने घर खरेदीदाराच्या बाजूने निकाल दिला.