सध्या विदर्भात बिगर परवानाधारक एजंट्सचा सुळसुळाट आहे. हे एजंट अवैध असलेले कपाशीचे एचटी-बीटी बियाणे आणि कीटकनाशके थेट शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचतात. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणमधून या बेकायदेशीर धंद्याची सूत्रे हलिविली जातात. बिगरपरवानाधारक एजंट्स बियाणे, कीटकनाशके, रासायनिक खते बोगस पद्धतीने आणि चुकीच्या पद्धतीचे मिश्रण वापरून विकतात. खत कंपनीकडून रासायनिक खते घेत असताना त्यासोबत लिंकिंग प्रॉडक्ट देण्यात येते. यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक होत आहे. ती शासनाने तत्काळ रोखायला हवी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
Nagpur News: अवैध आश्रमावर कारवाई; चालकांवर गुन्हा दाखल, सुटका केलेली दोन मुले बालगृहात
परवानाधारक कृषी केंद्र चालक सरकारला नियमित जीएसटी, प्राप्तीकर भरतात. स्टॉक बुकची नोंद ठेवतात. सॅम्पल फेल झाल्यावर कोर्टकचेरीत चकरा मारतात. याउलट, विनापरवाना कृषी साहित्याची विक्री करणाऱ्या अनधिकृत एजंट्सवर कुठलीही कारवाई होत नाही. बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्यांवर योग्य कारवाई व्हावी आणि हा अवैध विक्रीचा प्रकार बंद व्हावा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

संविधान चौकात संघटनेचे अध्यक्ष अभिजित काशीकर, सचिव विजय चांडक, उपाध्यक्ष नितीन भोयर, कोषाध्यक्ष विजय लोहिया यांच्या नेतृत्वात सोमवारी निदर्शने करण्यता आली. या आंदोलनात सुमारे ६०० कृषिसाहित्य विक्रेत्यांनी सहभाग नोंदवला. यात मधुर बंग, नितीन पद्मावार, अभिलेख वैद्य, शेखर झाडे, आशिष सावजी, दीपक अग्रवाल, हरीश राठी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

शेतात होणारी तणाची वाढ व त्यासोबतच वाढता मजुरांचा खर्च, यामुळे शेतकरी या तणनाशक बियाण्यांना प्राधान्य देतात. परंतु, त्या अवैध बियाण्यांचे पक्के बिल मिळत नाही. जर हे बियाणे बोगस निघाले किंवा कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव जाणवला, तर सरकारकडून मिळणारी नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यातून शेतकऱ्यांचेच अधिक नुकसान होते, याकडे संघटनेने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.