मुंबई : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दोन्ही सभागृहांत ५७ हजार ५०९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकारने या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून महापालिका आणि जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यात मेट्रो, रस्ते, सिंचन योजना यांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पुढील आठवड्यात या मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.

या पुरवणी मागण्यांपैकी १९ हजार १८३ कोटी रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या तर ३४ हजार ६६१ कोटी रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आणि ३ हजार ६६४ कोटी रुपयांच्या मागण्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसाह्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाला ११ हजार ४२ कोटी रुपयांची अनुदाने दिली जाणार आहेत. तसेच नागरी पायाभूत विकास निधींच्या यनोजनेअंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती यांना एक हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
विलास शिंदेंचा पक्षप्रवेश, एकनाथ शिंदेंचा ठाकरेंना सूचक इशारा; म्हणाले, ‘पिक्चर अभी बाकी है!’
मेट्रो प्रकल्पांना प्राधान्य…
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत पुरवणी मागण्या सादर केल्या. त्यात विविध विभागांसाठी पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यातही मागण्यांमध्ये मेट्रो प्रकल्पांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
गृहराज्यमंत्री कदम संजय राऊतांवर भडकले; म्हणाले, बाळासाहेब ठाकरे असते, तर पायताणाने मारलं असतं
पुरवणी मागण्यांत आणखी काय ?
३,२२८ कोटी रुपये: मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा म्हणून तरतूद
२,२४० कोटी रुपये: मुंबई मेट्रो प्रकल्प, वाहतूक दळणवळण, भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम
२,१८२ कोटी रुपये: राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भाग भांडवलासाठी ‘मार्जिन मनी लोन’
२,१५० कोटी रुपये: केंद्राकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षांसाठी दिले जाणारे विशेष सहाय्य
२,०९६ कोटी रुपये: अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, तसेच सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून मिळालेल्या कर्जाची तरतूद
२,००० कोटी रुपये: जिल्हा मार्ग, रस्ते आणि पुलांसाठी तरतूद
३,५०० कोटी रुपये: सामाजिक न्याय विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी
१,३०० कोटी रुपये: इतरत मागास आणि विशेष मागास टे प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी तरतूद
१,००० कोटी रुपये: राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या सवलत मूल्यांची हे प्रतिपूर्तीसाठी तरतूद
९८९ कोटी रुपये: केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी
नाशिककरांसाठी Good News! विमान प्रवास आता बजेटमध्ये; तिकीटदरात 30 टक्क्यांपर्यंत कपात, जाणून घ्या नवे दर
पुरवणी मागण्यांतील विभागनिहाय तरतुदी
(आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
नगरविकास —–१५,४६५
सार्वजनिक बांधकाम —–९,०६८
ग्रामविकास —–४,७३३
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य —–३,७९८
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग —–२,८३५
महिला आणि बालविकास —–२,६६५
जलसंपदा —–२,६६३
गृह —–१,४६१
विधी आणि न्याय —–१,३५३

सिंहस्थासाठी एक हजार कोटी
नाशिक येथे येत्या दोन वर्षांत होत असलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी खर्चासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.