Illegal Construction In Mumbai: बेकायदा बांधकामांवरील प्रभावी कारवाईचा हा ठाणे पॅटर्न आता मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर महापालिकांनीही राबवावा, अशी सूचना केली. शिवाय यासंदर्भात योग्य ते निर्देश देण्याचे संकेतही न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले.
ज्येष्ठ नागरिक सुभद्रा टाकळे यांच्या शिळ येथील जमिनीवरील १७ बेकायदा इमारतींच्या निमित्ताने हा प्रश्न न्यायालयासमोर आला आहे. कोणत्याही परवानगीविना बांधलेल्या या इमारतींवर प्रभावी कारवाई करण्यासह राडारोडाची सुयोग्य विल्हेवाट, ती जमीन पूर्ववत करणे आदी कार्यवाही करून ‘ठाणे पॅटर्न’ प्रस्थापित करण्याची सूचना खंडपीठाने पूर्वी केली होती. त्याअनुषंगाने महापालिकेचे आयुक्त सौरभ राव यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने १२ जूनपासून अत्यंत प्रभावी कारवाई केली असल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी व ॲड. आनंद कुलकर्णी यांनी गुरुवारच्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिली. 
Devendra Fadnavis: दुष्काळी भागाचे चित्र बदलेल; शक्तिपीठ महामार्गाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून पाठराखण
कारवाईचा आराखडा, केलेल्या कारवाईचा तपशील, कारवाईसाठी आलेल्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी उचललेली पावले, बेकायदा बांधकामांवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी असूनही त्यात कुचराई केलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधातील कारवाई, असा सर्व तपशील कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिला. त्यानंतर खंडपीठाने या प्रभावी कारवाईविषयी समाधान व्यक्त करतानाच, या ‘ठाणे पॅटर्न’चे आता महामुंबईतील सर्व महापालिकांनी अनुकरण करायला हवे, असे मत व्यक्त केले. ठाणे महापालिकेने केलेल्या कारवाईची नोंद घेऊन योग्य ते निर्देश देऊ, असे संकेतही खंडपीठाने दिले.
Nashik Politics: कुटुंब एक शिवसेना दोन, एक बंधू ठाकरे गटात, आता दुसरा भाऊ शिंदेंच्या वाटेवर?
पोलिस बळ पुरवण्याचे निर्देश
बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईविषयी राज्य सरकारने दोन मार्च २००९ आणि २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या परिपत्रकांद्वारे मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. त्याशिवाय याप्रश्नी २०१४मध्येही सरकारने ‘जीआर’ प्रसिद्ध केला आहे. त्याअनुषंगाने ठाणे महापालिकेला तोडकामाच्या कारवाईसंदर्भात १०६ पोलिस मिळणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात २८च्या संख्येतच उपलब्ध आहेत, असे कुंभकोणी यांनी निदर्शनास आणले. तर याचिकेनंतर धमक्या येऊ लागल्याचे याचिकाकर्त्या टाकळे यांच्या वकिलांनी सांगितले, त्यामुळे खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना याप्रश्नी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
या अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’
शिळ डायघर येथील सर्व्हे क्रमांक १७८, १७९ व १८० या क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामावर लक्ष ठेवून वेळीच योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी असूनही त्यात कुचराई केल्याबद्दल महापालिकेने यापूर्वीच सहआयुक्त फारूख शेख यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाई अंतर्गत निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्याशिवाय सात अधिकाऱ्यांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली असल्याची माहिती महापालिकेतर्फे देण्यात आली. त्या अधिकाऱ्यांमध्ये तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त भालचंद्र घुगे, राजेंद्र गिरी व अक्षय गुडधे, बिट मुकादम राहुल कांबळे, देवराम साबळे, सिद्धेश्वर कुटे व सुरेश पवार आणि बिट निरीक्षक रोहित चेटोले यांचा समावेश आहे.
अतिरिक्त ८८ बांधकामांवरही कारवाई
शिळ डायघर येथील बेकायदा २१ इमारतींपैकी बहुतांश इमारतींवर कारवाई केली आहे. त्याशिवाय ठाणे महापालिका हद्दीतील नऊ परिमंडळांमध्ये हरित क्षेत्र व ना-विकास क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांचा शोध अधिकाऱ्यांनी घेतला. तसेच अशा अतिरिक्त ८८ बांधकामांवरही कारवाई केली आहे, अशी माहिती महापालिकेने न्यायालयात दिली.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत असून पत्रकारितेमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांमध्ये फ्रीलान्सिंगचा २ वर्षांचा अनुभव आहे आणि आता मटा ऑनलाइनमध्ये आहे. जनरल बातम्यासोबतच गुन्हेगारीविषयक बातम्यांमध्ये रस.… आणखी वाचा