मुंबई, दि.१७ : भारतीय संविधान (१२९ वा सुधारणा) विधेयक, २०२४ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ संदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीने महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विविध राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, विविध बँका व विमा कंपन्यांशी विस्तृत सल्लामसलत केली.
मुंबईच्या ताज हॉटेल येथे आज समांतर निवडणूक संदर्भात लोकसभा सदस्य पी.पी.चौधरी, लोकसभा सदस्य धर्मेंद्र यादव, राज्यसभा सदस्य घनश्याम तिवारी यांची आज संयुक्त पत्रकार परिषद झाली.
समितीने राज्य प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समांतर निवडणुकांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक व प्रशासकीय परिणामांवर चर्चा केली. अधिकाऱ्यांनी समितीला आश्वासन दिले की, एक सखोल अभ्यास केला जाईल आणि विशेषतः शिक्षण क्षेत्रावर एकत्रिक निवडणुकांमुळे होणाऱ्या सकारात्मक परिणामांची माहिती समितीला दिली जाईल.
यानंतर, समितीने महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, ज्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा समावेश होता, यांच्याशी एकत्रिक निवडणुकांच्या घटनात्मक, तार्किक आणि इतर बाबींवर चर्चा केली.
समितीने नंतर रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींशी निवडणुकांच्या असमकालीनतेमुळे होणाऱ्या आर्थिक धोरणांवरील परिणामांविषयी संवाद साधला. आरबीआयच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, ते या विषयावर सखोल आणि सर्वसमावेशक अभ्यास करतील आणि वारंवार निवडणुकांमुळे निर्माण होणाऱ्या राजकीय व धोरणात्मक अनिश्चिततेचा प्रभाव समजून घेतील.
शेवटी, समितीने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक, युनियन बँक, एलआयसी, जीआयसी आणि नाबार्डसह बँकिंग व विमा क्षेत्रातील प्रमुख संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, एकत्रिक निवडणुकांचा बँकिंग व क्रेडिट संस्कृतीवर होणारा परिणाम समजून घेण्यासाठी ते ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’च्या माध्यमातून सर्वसमावेशक अभ्यास करतील आणि त्याचे निष्कर्ष समितीला सादर करतील.
000