नवी दिल्ली – राज पिल्लेवार

विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना मुदत घालून देणाऱ्या निवाड्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयास विचारलेल्या १४ प्रश्नांमधून लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमध्ये पुन्हा संघर्ष उभा राहणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. नवे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पदाची शपथ घेताच राष्ट्रपतींनी पाठविलेल्या प्रश्नांमधून न्यायसंस्थेपुढे उभ्या राहू पाहणाऱ्या आव्हानाला त्यांना तोंड द्यावे लागणार, असे दिसते. तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी विरुद्ध राज्य सरकार यांच्या खटल्यात न्यायालयाचा निर्णय आणि राष्ट्रपती-राज्यपालांना विधेयकमान्यतेसाठी एक ते तीन महिन्यांची मुदत, यानंतर हा संघर्ष सुरू झाला आहे.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयावर केलेली टीका आणि ‘संसद नव्हे, संविधानच श्रेष्ठ,’ हे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण, ही पार्श्वभूमी याला आहे. ‘विधेयक मंजूर झाल्यावर राज्यपालांपुढे कोणते घटनात्मक पर्याय आहेत’, ‘राज्यपालांनी निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाचा सल्ला स्वीकारणे बंधनकारक आहे का’, ‘राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येते का’, ‘घटनेतील कलम ३६१ हे राज्यपालांच्या निर्णयाचा आढावा घेण्यास प्रतिबंध करू शकते का’, तसेच विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी घटनेत राज्यपालांना कालमर्यादा नसेल, तर न्यायालय ती ठरवू शकते का’, ‘घटनेतील कलम १४२नुसार राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे आदेश बदलता येतात का’ आणि ‘कलम २००नुसार राज्यपालांच्या मान्यतेशिवाय राज्य सरकार कायदे करू शकते का,’ अशा १४ प्रश्नांचा त्यात समावेश आहे.