नवी दिल्ली -अनुप फंड

सरकारी मालकीच्या व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड कंपनीने अखेर हार मानून गुडघे टेकल्याचे दिसत आहे. भारतातील तिसरी मोठी टेलिकॉम कंपनी, व्होडाफोन आयडियाने धोक्याचा अलर्ट दिला आहे. कंपनीची सध्या इतक्या गंभीर टप्प्यावर पोहोचली आहे की एका वर्षाच्या आत दिवाळखोर होण्याचा धोका आहे. व्होडाफोन आयडियाने स्वतः केंद्र सरकारला स्पष्टपणे इशारा दिला आहे की जर त्यांना सरकारी मदत मिळाली नाही… तर 2025-26 या आर्थिक वर्षानंतर आपला व्यवसाय सुरू ठेवू शकणार नाहीत.

व्होडाफोन आयडियासाठी धोक्याची घंटा
टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडिया (VI) ने सरकारला एक मोठे आवाहन केले आहे. कंपनीने दूरसंचार विभागाला (DoT) सांगितले आहे की जर सरकारने AGR वर वेळेवर मदत केली नाही तर, आर्थिक वर्ष 2026 नंतर त्यांना काम करणे कठीण होईल. अशाप्रकारे, लवकरच कंपनीचे कामकाज बंद होण्याची शक्यता आहे. Vi ने म्हटले की लवकरच कंपनीला मदत मिळाली नाही तर 2026 या आर्थिक वर्षानंतर आपला व्यवसाय सुरू ठेवू शकणार नाही आणि शेवटी, कंटाळून स्वतःविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरू करण्यासाठी NCLT (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) कडे जावे लागेल17 एप्रिल 2025 रोजी कंपनीने दूरसंचार विभागाला एक पत्र लिहिले, ज्यामध्ये त्यांनी सरकारकडे मदतीसाठी आवाहन केले. मदतीशिवाय परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असे त्यांनी म्हटले होते. म्हणजे जर सरकारने मदत केली नाही तर कंपनीला पुन्हा रुळावर परतण्याचा कोणताही मार्ग उरणार नाही.

बँकेकडून कर्ज नाही मिळणार
VIL चे सीईओ अक्षय मुंद्रा यांनी दूरसंचार सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, AGR वर सरकारकडून वेळेवर पाठिंबा मिळाल्याशिवाय Vi आर्थिक वर्ष 26 नंतर काम करू शकणार नाही. म्हणजे सरकारने AGR बाबतीत तात्काळ मदत केली नाही तर बँका कंपनीला कर्ज देणार नाहीत आणि कंपनीचे कामकाज ठप्प होईल.होय, 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या व्होडाफोन आयडिया आता म्हणत आहे की सरकारने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला तर त्यांचे भविष्य संपेल. अशा परिस्थितीत, व्होडाफोन आयडिया दिवाळखोर झाल्यास त्याचा परिणाम केवळ कंपनीवरच होणार नाही तर लाखो भागधारक, 16 कोटींहून अधिक मोबाइल ग्राहकांवर, त्यांच्या विविध विक्रेत्यांवर आणि संपूर्ण दूरसंचार क्षेत्रावर होईल.

व्होडाफोन आयडियावर नवे संकट नेमकं काय?
VIL ने म्हटले आहे की त्यांना त्यांचा व्यवसाय चालवण्यासाठी सरकारकडून तात्काळ मदतीची आवश्यकता आहे. नाहीतर सरकारने कंपनीत घेतलेल्या इक्विटी स्टेकचे मूल्य शून्यावर येईल आणि यामुळे, 1.18 लाख कोटी रुपयांचे स्पेक्ट्रम देयके वसूल होणार नाहीत. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सुमारे 26,00 कोटी रुपयांचा इक्विटी फंड उभारला आणि थकबाकीच्या बदल्यात कंपनीतील इक्विटी हिस्सा सरकारला दिल्याचा कंपनीने दावा केला आहे.