छत्रपती संभाजीनगर, दि.१२(जिमाका)- शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांच्या हिताच्या योजनांची माहिती पोहोचली पाहिजे. त्यासाठी ग्रामसभांपर्यंत, ग्राम पातळीवर योजनांची माहिती पोहोचवा. प्रत्येक विभागाच्या स्वतंत्र बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना लाभ देण्याबाबत उपाययोजना राबवा. खरीप हंगामात कोणत्याही बाबीचा तुटवडा भासणार नाही याचे नियोजन करा,असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिले.

खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठक आज जिल्हा नियोजन सभागृहात पार पडली. इमाव कल्याण, दुग्ध विकास व अपारंपारिक उर्जा मंत्री अतुल सावे, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, राज्यसभा खासदार डॉ. भागवत कराड, खा.संदिपान भुमरे, खा.डॉ. कल्याण काळे,  विधान परिषद सदस्य आ. राजेश राठोड, आ. संजय केणेकर, विधानसभा सदस्य आ. रमेश बोरनारे, आ. प्रशांत बंब, आ. नारायण कुचे, आ. अनुराधा चव्हाण, आ. संजना जाधव, आ. विलास भुमरे, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी प्रकाश पाटील तसेच अन्य संबंधित विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी पहेलगाम येथे अतिरेक्यांच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्या पर्यटकांना तसेच युद्धा शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.

जिल्ह्याच्या खरीप हंगामाचे नियोजन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख यांनी सादर केले.  यावेळी लोकप्रतिनिधींनी मुद्दे मांडले.

आ. प्रशांत बंब यांनी सुचना केली की,  बोगस बियाणे वा खते किटकनाशके यांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते मात्र त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई अदा करण्याची कारवाई करण्यात यावी.

आ. रमेश बोरनारे यांनी, खतांचे लिंकिंग होऊ नये यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवावी. जिल्ह्यात नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी योजनेत समाविष्ट गावांमध्ये समित्या तयार करुन त्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे. कुसूम योजनेत तसेच मागेल त्याला सोलर या योजनेत चांगल्या व दर्जेदार सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशी सुचना केली.

आ. विलास भुमरे यांनी  आवंटनानुसार प्राप्त होणाऱ्या खतांचे रेकिंग स्विकारण्यासाठी त्या त्या तालुक्याच्या कृषी अधिकाऱ्यांना आवंटन तपासण्यास उपस्थित ठेवावे,अशी सुचना केली.

आ. संजना जाधव यांनी सांगितले की, गोपीनाथ मुंढे शेतकरी अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास लाभ मिळावा यासाठी  अटी शिथिल कराव्या.

आ. संजय केणेकर यांनीही, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेच्या मंजूर नामंजूर प्रकरणांची माहिती देण्यात यावी अशी सुचना केली.

आ. अनुराधा चव्हाण यांनी, ॲग्रीस्टॅक  कार्डासाठी गावपातळीवर माहिती पोहोचवावी. त्यासाठी शेतकऱ्यांना भविष्यात योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी हे कार्ड असणे अनिवार्य असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांची नोंदणी व्हावी यासाठी मोहीम राबवावी,अशी सुचना केली.

आ. अंबादास दानवे यांनी  शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टी नुकसानीची नुकसान भरपाई  देण्याबाबत उपाययोजना राबवावी. नांदुर मध्यमेश्वर सह अन्य प्रकल्पातून सिंचनासाठी दिल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या आवर्तनाच्या वेळा पाळल्या जाव्या. खताचे लिंकींग बाबत कारवाई करतांना ती खत कंपन्यांवरही करावी. ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करतांना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर कराव्या, अशा सुचना केल्या.

खा.डॉ. कराड यांनी खतांचे आवंटन व त्यासाठी खतांचा पुरवठा यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्नांबाबत सांगितले. खा. डॉ. काळे यांनी खतांचे लिंकींग करणाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी. खतांचे नियोजन करतांना व जिल्ह्याचे नियोजन करतांना बदलत असलेल्या पीक पद्धतीचा विचार व्हावा. खतांची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी खत विक्रेत्यांच्या बैठका घेऊन सुचना द्याव्या व पीक कर्ज हे ३० जून पर्यंत वाटप करावे. तसेच सोलर पंपासाठी शेतकऱ्यांची किमान क्षेत्राची अट शिथिल करावी, अशा सुचना केल्या.

मंत्री श्री. अतुल सावे यांनी निर्देश दिले की, मान्सून पूर्व रोहित्रे व अन्य प्रकारच्या देखभालीचे काम उर्जा विभागाने पूर्ण करावे.  अवकाळी पावसामुळे पिकांसोबतच जनावरांचेही नुकसान झाले आहे त्याचीही भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी गावपातळीवर शेतकऱ्यांचे  व्हॉट्सअप ग्रुप तयार करावे. नुकसान भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम कर्ज खात्यात वळती करु नये.

खा. संदिपान भुमरे यांनी सुचना केली की, धरणाच्या बॅक वॉटर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांकडे अल्प क्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. मागेल त्याला सोलार या योजनेसाठी असे शेतकरी पात्र ठरत नाही. त्यासाठी हे निकष बदलावे.

बैठकीत सादर करण्यात आलेली माहितीः–

दृष्टीक्षेपात जिल्हा

भौगोलिक क्षेत्र- १० लाख ७ हजार हेक्टर, तालुके-९. महसूल मंडळ-८४, कृषी मंडळ २८,  ग्रामपंचायत ८७०, एकूण गावे १३५५, सरासरी खरीप क्षेत्र – ६ लाख ८४ हजार हेक्टर,  एकूण खातेदार संख्या- ६ लाख ३९ हजार ८२३. जिल्ह्यात लघु प्रकल्प ९८, मध्यम प्रकल्प- १६ आणि मोठे प्रकल्प १ असे एकूण ११४  सिंचन प्रकल्प आहेत.

पिकनिहाय प्रस्तावित पेरणीक्षेत्र

ज्वारी- ६५० हेक्टर, बाजरी- २५ हजार १५२ हेक्टर, मका-१ लाख ९२ हजार ५१२ हेक्टर, तूर-३७ हजार ५०० हेक्टर, मुग-१३ हजार २५६ हेक्टर, उडीद-५२१५ हेक्टर, भुईमुग-७६०० हेक्टर, तीळ-३२१ हेक्टर, सोयाबीन-३५१२५ हेक्टर,  कापूस-३ लाख ६५ हजार ८०० हेक्टर, इतर-३४३१ हेक्टर असे एकूण (ऊस क्षेत्र वगळून) ६ लाख ८६ हजार ५६२ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी होणार असल्याचे नियोजन सादर करण्यात आले. पीक प्रकारानुसार नियोजन याप्रमाणे-तृणधान्य पिकांचे क्षेत्र २ लाख १८ हजार ३१४ हेक्टर, कडधान्य पिके- ५५ हजार ९७१ हेक्टर, गळीतधान्य ४२ हजार ७२५ हेक्टर आणि कापूस ३ लाख ६५ हजार ८०० हेक्टर असे एकूण ६ लाख ८६ हजार ५६२ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी प्रस्तावित आहे.

बियाणे मागणी

पिकनिहाय बियाणे मागणी याप्रमाणे- मका- ३३३८४ क्विंटल, तूर-२१८२ क्विंटल,मुग-३८६ क्विंटल, उडीद-१७६ क्विंटल, कापूस ८९७० क्विंटल (१८ लाख ८८ हजार पाकिटे), सोयाबीन बियाणे- २५ हजार ७९९ क्विंटल.

खतांची मागणी

जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा सरासरी वापर २ लाख ७६ हजार ४७४ मे.टन इतका असून  खरीप हंगाम २०२५ साठी ३ लाख ९१ हजार १८७ मे.टन इतकी मागणी आहे.  प्रत्यक्षात मंजूर आवंटन ३ लाख १४६७ मे.टन आहे. जिल्ह्यात एप्रिल २०२५ अखेर शिल्लक खत साठा १ लाख १४ हजार ३५९ मे.टन इतका आहे. मंजूर आवंटन व शिल्लक खतसाठा विचारात घेतल्यास जिल्ह्यात एकूण ४ लाख १५ हजार ८२६ मे.टन इतका रासायनिक खतांच्या साठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. खतांचे वितरण पॉस मशीनद्वारे केले जाते. त्यासाठी जिल्ह्यात एकूण २०३२ परवानाधारक खत विक्रेते असून महाराष्ट्र खतनियंत्रण योजनेंत ११४७ विक्रेते नोंदणीकृत आहेत. त्यासर्व विक्रेत्यांकडे पॉस मशिन्स आहेत. कंपनीचे प्रतिनिधी, कर्मचारी अधिकारी यांनी ई- पॉस मशिनचे प्रशिक्षण घेतले आहे.

उत्पादक, विक्रेत्यांची तपासणी

जिल्ह्यात एकूण ४२४३ बियाणे विक्रेते, २०३२ खत विक्रेते, किटकनाशके १४००  असे एकूण ७६७५ निविष्ठा विक्रेते आहेत. या सर्व केंद्रांची निरीक्षकांमार्फत तपासणी करण्यात येते. तसेच निविष्ठा उत्पादक, साठवणूक केंद्र यांचीही तपासणी केली जाते. जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर एक या प्रमाणे जिल्ह्यात १० भरारी पथकेही स्थापीत करण्यात आली असून  त्याद्वारे निविष्ठा गुणनियंत्रणावर संनियंत्रण ठेवण्यात येते. कपाशीचे बियाणे १५ मे नंतरच विक्री करावे,अशी सुचनाही यावेळी देण्यात आली आहे.

तक्रार निवारण कक्ष आणि टोल फ्री क्रमांक

जिल्हास्तरावर एक, प्रत्येक तालुकास्तरावर एक याप्रमाणे १० निविष्ठा तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून दि.१५ मे ते १५ ऑगस्ट  आणि रब्बी हंगामात १५ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत हे कक्ष कार्यरत राहतील. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण होण्यासाठी कृषी विभागामार्फत १८०० २३३ ४००० हा हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तर शेतकऱ्यांना ९८२२४४६६५५ हा व्हॉट्सअप क्रमांकही शंकानिरसन , तक्रारींसाठी उपल्ब्ध करुन देण्यात आला आहे.

पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन

जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी १ लाख ५४ हजार ७७० शेतकऱ्यांना १५९६ कोटी ६४ लाख रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. तर रब्बी हंगामात ७५ हजार ११३ शेतकऱ्यांना ८०३ कोटी  ३६ लक्ष रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन आहे. असे एकूण वर्षभरात खरीप व रब्बी हंगाम मिळून २४०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली.