पुण्यातील सिंचन भवन येथे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची गुरुवारी बैठक झाली. त्या बैठकीत दौंडचे आमदार राहुल कुल, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, पुणे पाटबंधारे मंडळाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) हनुमंत धुमाळ आदी उपस्थित होते. त्यानंतर विखे पाटील यांनी पत्रकारांना बैठकीची माहिती दिली.

‘महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ हे स्वायत्त करण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले. महामंडळाला स्वायत्त करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या साधनांचा उपयोग कसा करता येईल. निधी उभा करणे, महांमडळाच्या कार्यक्षेत्रात धोरणाची आखणी करून पर्यटन विकास करणे, मत्स्यव्यवसाय विकसित करणे अशा अनेक बाबी महामंडळाला स्वतःहून करता येतील. महामंडळ स्वायत्त करण्यासाठी वित्तीय सल्लागार नेमण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या वित्तीय सल्लागाराच्या पॅनेलपैकी एकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.

विखे पाटील म्हणाले, ‘सरकारी अनुदानावर महामंडळे अवलंबून राहता कामा नयेत, या हेतूने महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, तशी स्थिती राहिली नाही. महामंडळे स्वतंत्रपणे कार्यरत व्हावीत असा उद्देश आहे. सरकारकडून मिळणारा निधी तुटपुंजा आहे. त्या निधीवर भागणार नाही. महामंडळ स्थापन करताना निधी उभा करण्यासाठी जे अधिकार दिले त्याचा वापर केला जाईल.’

‘जलसंपदा’च्या जमिनी मोफत नाही
‘जलसंपदा विभागाच्या अनेक ठिकाणी जमिनी आहेत. आतापर्यंत त्या मागणीनुसार दिल्या जात होत्या. मात्र, यापुढे कोणत्याही जमिनी मोफत देणार नसल्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, याकडे लक्ष वेधून कोणत्याही संस्थांना जमिनी पाहिजे असल्यास त्यांनी महामंडळाकडे पैसे भरावेत,’ असे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. दोन पंचायत समित्यांनी जागेसंदर्भात मागणी केली होती. त्यानुसार बारामतीला पर्यटनासाठी जागा हवी होती. ती मंजूर करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले

महामंडळामध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सरकारचा पगार मिळतो. महामंडळाला स्वायत्ता मिळाल्यावर त्यांचे पगार महामंडळ करेल. महामंडळाच्या कामाच्या पद्धतीत मनुष्यबळाच्या पुनर्रचनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बांधकाम, आस्थापनासारखे विभाग वेगळे आहेत. प्रभावीपणे मनुष्यबळाचा वापर करण्यासाठी एकत्र करीत आहोत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.- राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री