• Fri. Jun 26th, 2026

    bombay high court

    • Home
    • धनगर समाजाला ST प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी, मुंबई हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्या

    धनगर समाजाला ST प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी, मुंबई हायकोर्टाने याचिका फेटाळल्या

    मुंबई : एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना दुसरीकडे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून (अनुसूचित जमाती) आरक्षण मिळण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. परंतु राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची…

    नवरा सासूला दरवर्षी पैसे देतो, म्हणून आमचे संबंध बिघडले; ऐकताच न्यायाधीशांनी महिलेला सुनावलं

    म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘आईसाठी वेळ, पैसा खर्च करण्यासारखे कृत्य हे छळवणूक व कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकारात मोडत नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई सत्र न्यायालयाने एका महिलेचा पुनर्विलोकन अर्ज नुकताच…

    वृद्ध आईला बेघर केले, मुलाला कोर्टाने धडा शिकवला, १५ दिवसात पत्नीसह घर खाली करण्याचे आदेश

    म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘संयुक्त कुटुंब पद्धत लोप पावत असल्याने आज कुटुंबातील सदस्यांकडून ज्येष्ठांची पुरेशी काळजीच घेतली जात नाही. म्हणूनच अनेक वयोवृद्धांचे हाल होत आहेत. आयुष्याच्या अखेरच्या दिवसांत त्यांच्या…

    कायदा-सुव्यवस्था राखू, गरज पडल्यास आंदोलनासाठी विशिष्ट जागा निश्चित करू, सरकारची ग्वाही

    मुंबई : लाखोंच्या मोर्चासह मुंबईच्या दिशेने कूच करत असलेले मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखा, अशी विनंती याचिकेद्वारे करण्यात आली असली तरी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी…

    सदावर्ते आणि सरकारही म्हटलं, जरांगेंना मुंबईत एन्ट्री नको पण हायकोर्टाचा मोठा निर्णय

    मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येऊ देऊ नये, अन्यथा मुंबई विस्कळीत होईल आणि जनजीवन ठप्प होईल, अशी विनंती गुणरत्न सदावर्ते यांनी स्वतः युक्तिवाद मांडत मुंबई उच्च न्यायालयाला केली…

    औषध विक्रीच्या दुकान मालकांची कोर्टात धाव; मंत्र्यांकडून सुनावणी होत नसल्याने न्यायालयाची नाराजी

    मुंबई: मुंबईतील औषध विक्रीच्या तीन दुकानांविरोधात अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दहा दिवसांच्या परवाना निलंबनाचा आदेश काढल्यानंतर त्याविरोधात अपिल करूनही दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून या विभागाचे मंत्री धर्मरावबाबा अत्राम…

    ‘ओबीसी’मधील समावेश वैधच, राज्य सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र, जनहित याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती

    म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कायमस्वरूपी आयोग स्थापन करण्यापूर्वी किमान सहा तज्ज्ञ समित्यांमार्फत मागासलेपण तपासूनच विविध जातींचा समावेश इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या…

    इतकी वर्षे पालिका झोपली होती का? कल्याण-डोंबिवलीमधील बेकायदा इमारतींचा प्रश्न

    म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘इतकी वर्षे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने काय केले? मुळात इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारती तुम्ही उभ्याच का राहू दिल्या? वेळीच ती बेकायदा बांधकामे रोखली का नाही?…

    पुणे लोकसभेसाठी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घ्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

    पुणे : गिरीश बापट यांचे २९ मार्च २०२३ रोजी निधन झाल्यानंतर पुणे लोकसभेची जागा रिक्त झाली. तरीही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वाजवी कारण नसताना पोटनिवडणूक घेणे टाळले. त्यावर नाराजी व्यक्त करताना…

    पुण्याबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिकाच असमर्थनीय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मत

    मुंबई: ‘मणिपूरसारख्या राज्यात जिथे अशांततेचे वातावरण आहे. तिथे निवडणूक घेऊ शकत नसल्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली तर ती पटण्यासारखी ठरेल. मात्र, पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेली भूमिका…

    You missed