काश्मीरच्या सुरक्षेची जबाबदारी सैनिक आणि गृहखात्यावर होती. त्यामुळे कारवाई करायची असेल तर पंतप्रधानांनी गृहखात्यावर केली पाहिजे. सरकारच्या चुकांच्या पाठिशी आम्ही नाही आहोत, सरकार वारंवार चुका करत आहे हे चालणार नाही. अमित शहांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, त्या जागी आमचा मंत्री असता तर त्यांनी आमचा राजीनामा मागितला असता. विरोधी पक्षाचे बोट दाखवणं हे काम आहे यात चुकीचं काय आहे. सर्व पक्षीय बैठकीतून काही साध्य होणार नाही, काश्मीवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवायला हवं. पण सरकार काश्मीर, मणिपूर बोलणार नाही आणि बोलू देणार नाही. सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये आम्ही टाळ्या वाजवायच्या का? आमच्या भूमिका आहे, विशेष अधिवेशन बोलवा, दोन दिवस काश्मीरवर चर्चा करा, या हल्ल्याची जबाबदारी असणाऱ्या गृहखात्यावर कारवाई करा, कोण राजकारण करत आहेत. २७ सरकारने घेतलेले नरबळी आहेत. सरकारच्या गाफिलपणामुळे मानवी संहार झाल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
पाकिस्तानींना देश सोडण्याचे आदेश, पण ‘ते’ भारतातच; आईस्क्रीम विक्रेत्याचा भूतकाळ साधा नाही
पूलवामा हल्ल्यानंतर हल्ला करायला पाहिजे होता, त्यावेळी ४० जवान मारले गेले आता ते मारले कोणी हा प्रश्न येतो का? राज्यपाल सत्यपाल मलिक सांगत आहेत, वारंवार सांगितलं की त्यांना रस्त्याने घेऊन जाऊन नका. म्हणजे सरकारला राजकारणासाठी त्यांना मारायचं होतं असं कोण म्हणालं तर त्याला देशद्रोही ठरवलं जाईल. पुलवामानंतर हल्ला का झाला नाही. सर्जिकल स्ट्राईक आम्ही गल्लीमध्ये करतो, ५० सालापासून विरोधकांवर सर्जिकल स्ट्राईक करतो. हल्ला इंदिरा गांधी यांनी केला, लाल बहादूर शास्त्रींनी केला त्याला आम्ही हल्ला म्हणतो, असं राऊत म्हणाले.

दरम्यान, पंतप्रधान सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहता पूर्वनियोजित कार्यक्रम त्यांनी रद्द नाही केला. बिहारच्या निवडणूक प्रचाराच्या सभेला ते गेले. राहुल गांधी यांनी पूर्वनियोजित कार्यक्रम रद्द केला. अमिरिकेमधून आले, काश्मीरला गेले याला म्हणतता कार्यक्र रद्द करणं किंवा मौन बाळगणं, असंही राऊत यानी म्हटलं आहे.