केसीआर यांनी तेलंगणमधील एका जाहीर सभेत ‘ऑपरेशन गरुडच्या नावाखाली नि:ष्पाप आदिवासी आपले प्राण गमावत आहेत. सरकारने युद्धाचा नाही तर संवादाचा मार्ग स्वीकारावा. माओवाद्यांनी शांतता चर्चेचा प्रस्ताव पाठविला आहे. यावर केंद्र सरकारकडून कोणताही सकारात्मक पुढाकार घेण्यात आलेला नाही’, असाही आरोप केला. त्यांनी लवकरच एक शिष्टमंडळ तयार करून पंतप्रधानांना पत्र लिहिण्याची घोषणाही केली. केंद्र आणि छत्तीसगड सरकारला ते अभियान तात्काळ थांबवण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. केसीआर यांच्या विधानानंतर लगेचच तेलंगणचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी माओवाद्यांच्या शांतता चर्चेच्या प्रस्तावावर वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेले आणि माओवाद्यांशी समोरासमोर चर्चा करणारे माजी मंत्री जना रेड्डी यांच्या निवासस्थानी ही बैठक झाली. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या बैठकीत शांतता चर्चेच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यासोबतच सामाजिक कार्यकर्ते आणि मानवाधिकार समर्थकही सक्रिय झाले आहेत.

शांतता चर्चेसाठी दुसरे पत्रक
करेगुट्टाच्या पहाडावर ऑपरेशन गरुड (कगार) सुरू असतानाच माओवाद्यांनी दुसऱ्यांदा शांतता चर्चेच्या अनुषंगाने पत्रक जारी केले आहे. माओवाद्यांच्या केंद्रीय कमिटीचा प्रवक्ता अभय याने हे पत्रक काढले आहे. या पत्रकानुसार, ‘करेगुट्टा परिसरात नाकाबंदी करून तेलंगण, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील दहा हजार सुरक्षा दलाचे जवान तैनात करून तीन दिवसांपासून एक मोठे ऑपरेशन राबविले जात आहे. आम्ही कुठल्याही अटीविना शांतता वार्ता करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. या परिस्थितीत ऑपरेशन कायम ठेवले जात असल्याने शांतता चर्चेचा अर्थ उरत नाही. आम्ही सरकारला परत एकदा अपील केले आहे. शांतता चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात युद्धविरामची घोषणा करण्यात यावी,’ अशी मागणीही केली आहे.