समितीचे काम काय?

म्हाडाने नियुक्त केलेली समिती, सामान्य माणसाला परवडणारी घरे मिळावीत आणि म्हाडाचे कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी अभ्यास करेल. ही समिती पुढील तीन महिन्यांत उपराष्ट्रपतींना आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर ते सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.

कशा आहेत म्हाडाच्या घरांच्या किमती?

सध्या, म्हाडा घरांच्या किमती जमिनीची किंमत, बांधकाम खर्च आणि स्थापनेचा खर्च लक्षात घेऊन ठरवल्या जातात. म्हाडा सर्वात कमी आणि कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांकडून कोणताही फायदा घेत नाही. मध्यम उत्पन्न गटाला १० टक्के आणि उच्च उत्पन्न गटाला १५ टक्के पर्यंत लाभ मिळू शकतो. म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, जर म्हाडाने दहा-बारा वर्षांपूर्वी कोणतीही जमीन खरेदी केली असेल. त्यामुळे त्याच्या सुरक्षेसाठी होणारा खर्चही घराच्या किमतीत जोडला जातो. त्यामुळे घरांच्या किमती वाढत आहेत.

सामान्य लोकांना स्वस्त घरे कशी मिळतील?

अधिकारी म्हणाले की, जर कोणत्याही जमिनीवर इमारत बांधण्यास विलंब होत असेल तर त्याचे परिणाम सामान्य लोकांना का भोगावे लागतील? घरांच्या किमती ठरवताना कोणते घटक समाविष्ट करावेत आणि कोणते समाविष्ट करू नयेत याचा अभ्यास ही समिती करेल. जेणेकरून प्राधिकरणाचे नुकसान होणार नाही आणि सामान्य लोकांना स्वस्त घरे मिळतील.

उत्पन्न श्रेणी क्षेत्रफळाऐवजी किमतीनुसार ठरवली जाईल. म्हाडाच्या धोरणानुसार, सर्वात कमी उत्पन्न गटाला ३०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे, कमी उत्पन्न गटाला ४५० चौरस फुटांपर्यंतची घरे, मध्यम उत्पन्न गटाला ६०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे आणि उच्च उत्पन्न गटाला ९०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे दिली जातात. उपनगरातील ३०० चौरस फूट घराच्या किमतीत आणि दक्षिण मुंबईतील त्याच भागातील किमतीत खूप फरक आहे. त्यामुळे, घराच्या क्षेत्रफळाऐवजी त्याच्या किमतीच्या आधारे उत्पन्न गट निश्चित करता येतील का, याचाही अभ्यास केला जाईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. याचा अर्थ असा की आता घराच्या आकारापेक्षा त्याची किंमत पाहिली जाईल आणि त्यानंतर ते कोणत्या उत्पन्न गटासाठी योग्य आहे हे ठरवले जाईल.