निवडणूक प्रक्रियेत स्ट्रॉंग रूममध्ये ईव्हीएम मशीन ठेवलेल्या ठिकाणी आपली ड्युटी होती व तिथे ईव्हीएम मशीनसोबत छेडछाड करता यावी, यासाठी आपल्याला दहा लाख रुपये देण्यात आल्याचा खोटा आरोप रणजीत कासले याने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करून केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाने बीड जिल्हा प्रशासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

जिल्हाधिकारी बीड यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्या मार्फत रणजीत कासले बाबत अहवाल मागवला आणि त्यामध्ये मोठा खुलासा झाला. रणजीत कासले हे त्यावेळी बीड सायबर विभागात नियुक्त होते, त्यांची ड्युटी परळी विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रियेत कुठेही नव्हती. असे अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिध्दी पत्रकान्वये जाहीर केले आहे.
पंकजा मुंडेंचे स्वागत करतानाच सुरेश धसांचा फोटो व्हायरल, सोशल मीडियावर टीकेची झोडविधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएम मशीन सील करताना सर्वपक्षीय उमेदवारांचे प्रतिनिधी तसेच निवडणूक निरीक्षक उपस्थित होते. ज्या ठिकाणी ईव्हीएम मशीन ठेवल्या ती जागा 24 तास सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणी खाली होती. त्या ठिकाणी तीन स्तरीय सुरक्षा तैनात करण्यात आली होती, ज्यामध्ये ईव्हीएम मशीनच्या सर्वात जवळ केंद्रीय पोलीस दलाचे अधिकारी कर्मचारी, इमारतीच्या परिघावर राज्य राखीव पोलीस दलाचे जवान, इमारतीच्या बाहेर जिल्हा पोलीस दलाचे कर्मचारी नियुक्त होते. बडतर्फ पोलीस उपनिरीक्षक रणजीत कासले यांनी केलेले आरोप निराधार तथ्यही दिशाभूल करणारे तसेच लोकशाहीच्या सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेवर नाहक संशय निर्माण करणारे व गंभीर असल्याचे देखील निवडणूक आयोगाने म्हटले.

रणजीत कासले याने आपल्या खात्यावर आलेल्या दहा लाख रुपयांबाबत जी माहिती दिली होती, ही माहिती देखील खोटी असल्याचे उघड झाले असून सदर पैसे त्याने सुदर्शन काळे नामक अंबाजोगाई येथील एका व्यावसायिकाकडून उसने घेतले होते तसेच त्यातील अडीच लाख रुपये अजूनही परत केले नसल्याची तक्रार स्वतः सुदर्शन काळे यांनी बीड जिल्हा पोलीस दलाकडे केली आहे. रणजीत कासले याने वेगवेगळ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून केलेल्या आरोपांचा आधार घेत परळीच्या निवडणूक प्रक्रियेवर विविध आरोप केले होते.