Dharavi Redevelopment Project : मिठागरांच्या जागा पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असल्याने त्यावर विकासकामे करणे चुकीचे ठरेल, अशी भूमिका घेत पर्यावरणवाद्यांसह समाजातील विविध घटकांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे.
हायलाइट्स:
- डीआरपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मांडली भूमिका
- मीठ उत्पादन आधीच थांबल्याचा मांडला मुद्दा
- या भागापर्यंत समुद्राचे पाणी पोहोचलेले नसल्याचा केला दावा

राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मिठागरांची जागा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, त्याचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने पडसाद उमटत आहेत. याबाबत डीआरपीने आपली भूमिका मांडली आहे. त्यानुसार, मीठ आयुक्त कार्यालयाकडून मिठागरांचा वापर मीठ उत्पादनासाठी बंद करण्यात आला आहे. दहा वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून इथे मीठ उत्पादन झालेले नाही. पूर्व द्रुतगती मार्ग पूर्णत्वास आल्यानंतर, या भागात समुद्राचे पाणी पोहोचलेले नाही, असा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. या सर्व परिस्थितीत मिठागरांच्या जागेवर परवडणाऱ्या दरात घरबांधणी प्रकल्प धोकादायक ठरणार नाही. तसेच, या जमिनी सागरी किनारा नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) येत नाहीत, असेही डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी नमूद केले आहे.

डीआरपी प्रकल्पाच्या बांधकामास प्रारंभ करण्यापूर्वी पर्यावरणविषयक सर्व आवश्यक परवानग्या घेण्यात येईल. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. साधारणपणे खाडी, जलमार्गांमध्ये फ्लेमिंगो व अन्य स्थलातंरित पक्षी जिथे येतात, तो भाग पूर्वेकडे आहे. तर, या मिठागरांच्या जमिनी पश्चिम भागात असून त्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र वा जलमार्गाजवळ येत नाहीत, असेही श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले आहे.

परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव मिठागरांच्या जागा विकास आराखडा २०३४ अंतर्गत परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. हा आराखडा २०१८मध्ये मंजूर झाला होता. सध्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क व सीमाशुल्क विभाग यांच्यामार्फत वडाळा येथे मिठागरांच्या ५५ एकर जमिनीवर कार्यालये, कर्मचारी वसाहती यांचे बांधकाम सुरू आहे. कांजुरमार्गमधील १५ एकर मिठागरांची जमीन विक्रोळी ते स्वामी समर्थ नगर / लोखंडवाला कॉम्प्लेक्ससाठीच्या मेट्रो-६ मार्गिकेसाठी देण्यात आली आहे.