Maharashtra Government : ५० टक्के रक्कम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वाटून घेण्याबाबतचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वित्त विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठवला आहे. योग्य कारवाई होईपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी रोखण्यात आली आहे.
५० टक्के रक्कम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये वाटून घेण्याबाबतचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वित्त विभागाच्या अभिप्रायासाठी पाठवला आहे. योग्य कारवाई होईपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी रोखण्यात आली आहे. विभागाचे सचिव (रस्ते) स. श. साळुंखे यांनी याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, अशीच कार्यपद्धती जलसंपदा, तंत्रशिक्षण आदी विभागांमध्येही निर्धारित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी इतर सरकारी विभागांची तसेच खासगी संस्थांची कामे केल्यानंतर संबंधितांना शुल्क मिळत असल्याची बाब ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने उजेडात आणली. मात्र, असेच मानधन अदा करण्याची पद्धत जलसंपदा तसेच तंत्रशिक्षण आदी विभागांमध्येही सुरू आहे. खुद्द उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत पाटील यांनीच ही माहिती ‘मटा’ला दिली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबंधित शासन निर्णय काढला तेव्हा त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री हे चंद्रकांत पाटील होते. त्यामुळे बुधवारी त्यांनी तत्कालीन बांधकाम मंत्री म्हणून त्यांची भूमिका ‘मटा’कडे मांडली. विभागाच्या नियमावलीनुसार मंत्रालयीन प्राधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन क्षेत्रीय स्तरावर प्राधिकार देण्यासाठी वेगवेगळ्या समिती स्थापन करून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय २५ फेब्रुवारी, २०१९ साली प्रसिद्ध करण्यात आला.
BJP Pune Meeting : मेधा कुलकर्णी उठून गेल्या, चंद्रकांतदादा-मोहळांकडून महिला आघाडीच्या आंदोलनाचं समर्थन; भाजप बैठकीत नेमकं काय घडलं?
‘सा. बां.च्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी विभागाव्यतिरिक्त अन्य विभागांची जी कामे सा. बां. विभागामार्फत होणार नाहीत व त्यासाठी तांत्रिक मान्यता घेणार आहेत तसेच खासगी क्षेत्रातील तांत्रिक कामे व सल्ला देण्याची कामे केल्यास त्यासाठी संदर्भातील प्राप्त सेवा शुल्काचा अर्धा भाग अधिकाऱ्यांना मानधन स्वरूपात देण्याची पद्धत १९८४पासून लागू करण्यात आली. यासाठी विभागातील अभियंत्यांना नियमित कामाव्यतिरिक्त जादा काम व जबाबदारी घ्यावी लागत असते. सा. बां. विभागाच्या महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीस शासनाच्या विविध विभागांची तसेच वित्त विभागाची मान्यता १९८४मध्येच घेतलेली आहे. तसेच या संदर्भातील शासन निर्णय २००४मध्ये घेतल्यानंतर त्यावेळेसही वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात आली होती.
Sandeep Deshpande : तुझी औकात नाही, एक सीट निवडून आण; संदीप देशपांडेंना फोनवरुन धमकी आणि शिवीगाळ; भैया म्हणताच…
मान्यता असल्याने व फक्त पद्धती बदल व किरकोळ अनुषंगिक बदल असल्याने वित्त विभागाच्या फेरमान्यतेची आवश्यकता नाही’, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.’महालेखापाल नागपूर यांचे लेखा आक्षेपाबाबत वित्त विभागाकडे टिप्पणी सादर करून आक्षेपास उत्तर देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यामध्ये कोणतीही आर्थिक अनियमितता नाही. उलट अधिकाऱ्यांना अदा करावयाच्या सेवा शुल्कातील काही भाग (१० टक्के इतकी रक्कम) हा चाचणी प्रयोगशाळेतील साहित्य खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे’, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.