महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याचे नवे वाळू धोरण आणण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या वाळूधोरणाला मंजुरी देण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बेकायदा वाळू उपसा रोखण्यासाठी लिलाव पद्धत बंद करून ऑनलाइन विक्रीचे धोरण आणले होते. मात्र, बावनकुळे यांनी नव्या धोरणात वाळूचे ऑनलाइन विक्रीचे धोरण गुंडाळून ठेवले आहे.

नव्या धोरणानुसार, आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रित एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी दोन वर्षांचा राहणार, तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी तीन वर्ष राहील. लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी पाच ब्रासपर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या २८ मार्च २०२०च्या अधिसूचनेत परिशिष्ट-९मध्ये अनुक्रमांक ४नुसार निश्चित केले गेलेले वाळूगट तसेच, ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही. तसेच जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे आदी गटांमधील वाळू सरकारच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना, गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक कामासाठी तसेच शेतकऱ्यांना स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.