सुदर्शन बागडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार केंद्र सरकारने २०१९पूर्वीच्या वाहनधारकांनी या नंबरप्लेट लावणे अनिवार्य केले आहे. तसे न केल्यास १० हजार रुपयांचा दंड ठोठाविण्यात येत आहे. राज्यातसुद्धा ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या काही खासगी कंपन्यांना कंत्राट देण्यात आलेत. तसेच अन्य १८ कंपन्यांनासुद्धा हे कंत्राट देण्यात आलेत.

इतर राज्यात कमी दर मात्र महाराष्ट्रात.. राज्यात सुमारे साडे तीन कोटी वाहनधारक असून त्यातील बहुतांश दुचाकी वाहनधारक आहेत. ही मुख्यत्वे सर्वसामान्य जनता आहे. मात्र, राज्यात दुचाकीसाठी ४५० तर कारसाठी ७४५ रुपये दर लावला जात आहे. तेच गोवा राज्यात दुचाकीसाठी १५५ तर कारसाठी केवळ २०३ रुपये आकारले जात आहेत. इतकेच नाही तर आंध्रे प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि पंजाब या राज्यांनीसुद्धा कमी दर आकारले आहेत. असे असताना केवळ महाराष्ट्र शासन अव्वाच्या सव्वा दर आकारत आहे. मात्र, दंडाची भितीपोटी सर्वसामान्य व्यक्ती दंडाच्या भितीखाली नंबरप्लेट बदलवित आहे. त्यामुळे इतर राज्यांमधील दर लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने राज्यातील या प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी. तसेच एकसमान दर आकारले जावेत असे आदेश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणी राज्य परिवहन आयुक्तांना नोटीस बजावल्या असून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत.