Uddhav Thackeray on Waqf Amendment Bill : दोन बिगर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी तरतूद वक्फ सुधारणा विधेयकात आहे. यामुळे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर सरकार कब्जा करण्याची आणि त्यामुळे समाजात तेढ निर्माण होण्याची भीती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आहे.
वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिमांच्या समावेशाला ठाकरे गटाने विरोध दर्शवला आहे. दोन बिगर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी तरतूद वक्फ सुधारणा विधेयकात आहे. यामुळे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर सरकार कब्जा करण्याची आणि त्यामुळे समाजात तेढ निर्माण होण्याची भीती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना आहे.
याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरे यांना वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याचं आवाहन केलं आहे. तर खासदार संजय राऊत यांनी मात्र याचा हिंदुत्वाशी संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. ठाकरेंचे लोकसभेत नऊ खासदार आहेत.
लोकसभेत सादर
वक्फ मंडळ दुरुस्ती विधेयकावर आज किमान ८ तास चर्चा होईल असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले. मात्र काँग्रेससह प्रमुख विरोधकांनी यावर १२ तासांची चर्चा करण्याची मागणी केली आहे. ठाकरे गट विधेयकाच्या विरोधात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या भूमिकेबाबतही उत्सुकता आहे. महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांची याबाबत एकजूट असणार का, पाहणं महत्त्वाचं आहे.
प्रश्न : वक्फ बोर्डाची संपत्ती हडपण्याचा सरकारचा उद्देश आहे का?
नाही. आजपर्यंत ज्या प्रॉपर्टी वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या असल्याचं घोषित झालंय. त्या स्थायी स्वरुपात शेवटपर्यंत वक्फ बोर्डाकडेच राहतील. मात्र या बिलाचा उद्देश वक्फ बोर्डाचं मॅनेजमेंट सुधारणं, आणि कारभारात पारदर्शकपणा आणणं हा आहे. या बिलच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ बोर्डाच्या संपत्तीचे कागदपत्र तपासण्याचा अधिकार असेल. काही प्रकरणांमध्ये वक्फच्या नावावर जमिनी बळकावण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्या जमिनी खरंच वक्फच्या आहेत की सरकारी मालकीच्या आहेत. याची समीक्षा करण्याचा अधिकार कलेक्टरला असेल. कायद्यानं जी संपत्ती, जमीन वक्फ बोर्डाची आहे. ती त्यांचीच राहणार आहे.
Raj Thackeray : गंगाजल शुद्धच, पण विचारांचं काय? शिवसेना भवनासमोर बॅनर; समाधान सरवणकरांची राज ठाकरेंना टशन
प्रश्न : वक्फच्या संपत्तीचं सर्वेक्षण होणार का?
उत्तर आहे हो, वक्फच्या संपत्तीचं सर्वेक्षण होणार आहे. या बिलाच्या माध्यमातून सर्वे कमिश्ननरचे अधिकार संपणार आहे. हे अधिकार आता कलेक्टरला मिळणार आहे. कलेक्टर सर्व कायदेशीर प्रक्रियांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करतील.
लेखकाबद्दलअनिश बेंद्रेमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये सहाय्यक वृत्त संपादक पदावर कार्यरत | सामाजिक, राजकीय आणि मनोरंजनविषयक बातम्यांमध्ये नैपुण्य | क्राईम विषयाचा ‘मास्टरमाईंड’ | एबीपी माझा, टीव्ही९ मराठीसह पत्रकारिता क्षेत्रात 11 वर्षांहून अधिक अनुभव… आणखी वाचा